पाकिस्तानातील पत्रकारांचाच अन्सारींवर आरोप करणार्‍यावर अविश्वास
नवी दिल्ली – पाकिस्तानी पत्रकाराला माजी उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारी भेटले आणि नंतर या पत्रकाराने पाकिस्तानी गुप्तचर संघटना आयएसआयला माहिती हस्तांतरीत केल्याचा आरोप भारतीय जनता पक्षाने समाज माध्यमाद्वारे केल्यानंतर खळबळ उडाली होती. प्रत्यक्षात पाकिस्तानातील पत्रकारीतेत या पत्रकाराची ओळख आढ्यताखोर, प्रसिध्दीलोलूप आणि कटाचे काहीतरी कल्पोकल्पीत सिध्दांत मांडणारा अशी आहे. त्याच्या वक्तव्यावर पाकिस्तानातील पत्रकारांचा विश्वास नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. या पत्रकराने २००५ मध्ये झालेला भूकंप आणि २०११ मध्ये जपान मध्ये आलेली सुनामी ही अमेरिकेने घडवलेला कट होता अशी मांडणी करून खळबळ माजवून दिली होती.
नुसरत मिर्झा हे काराचीस्थित पत्रकार नवा इ वक्त आणि जंग या दैनिकात स्तंभलेखन करतात. सध्या ते एका टिव्ही चॅनेलवर एका कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालनही करत आहेत. भारतीय जनता पक्षाचे प्रवक्ते गौरव भाटीया यांनी या मिर्झाला हमीद अन्सारी यांनी निमंत्रीत केले आणि गोपनीय माहिती हस्तांतरीत केल्याचा आरोप समाजमाध्यमांतून केला. अन्सारी यांनी हे आरोप फेटाळून लावत हा खोडसाळपणा आणि खोटारडेपणा असल्याचे स्पष्ट केले होते.
भाटीया यांनी पाकिस्तानी युट्यबर शकील चौधरी यांनी मिर्झा यांच्या घेतलेल्या मुलाखतीचा उल्लेख केला. त्या मुलाखतीत मिर्झा यांनी अन्सारी यांचा दोनदा ओझरता उल्लेख केला आहे. त्यात त्यांनी अन्सारी यांच्याशी कोठेेही संवाद साधल्याचाा उल्लेख केला नाही. पहिल्या उल्लेखात मिर्झा म्हणतात, २०१० मध्ये मी दहशतवादावरील परिषदेसाठी भारतात गेलो. त्यावेळी हमीद अन्सारी हे उपराष्ट्रपती होते असे म्हटले आहे.
त्यावरून भारतीय जनता पक्षाने आक्रमक हल्ला चढवला. त्याला उत्तर देताना अन्सारी म्हणाले, आंतराराष्ट्रीय दहशतवाद आणि मानवी हक्क यांवरील न्यायाधिशांच्या आंतरराष्ट्रीय परिषदेचे उद्धाटन मी केले होते. त्यावेळी निमंत्रीतांची यादी आयोजकांनी बनवली होती. आपण मिर्झाला निमंत्रितही केले नाही अथवा त्याला भेटलोही नाही.
आपल्या मुलाखतीत दुसर्‍यांदा अन्सारी यांचा उल्लेख करताना, मी अन्सारी यांच्यासह अनेक काँग्रे्रस नेत्यांना भेटलो. पण यातही त्याने अन्सारी यांच्याशी चर्चा केल्याचा कोणत्याही तपशीलाचा उल्लेख केला नाही. मिर्झा यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनी केलेल्या फोनकॉलला कोणताही प्रतीसाद दिला नाही, असे इंडियन एक्सप्रेसच्या बातमीत म्हटले आहे.
या मुुलाखतीत मिर्झाने स्वत:चा उल्लेख भारतविषयक तज्ज्ञ असा केला आहे. २००५ आणि २००६ मध्ये भाारताला दिलेल्या भेटीत आपण अनेक शहरांना भेट दिल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
आपल्या ५० मिनिटांच्या मुलाखतीत मिर्झाने आपल्या भाारत विषयक माहिती आणि अनुभवाला पाकिस्तानात कोणीही गांभीर्याने घेतले नाही आणि तरीही त्याकाळात सामरिक बाबतीत आपण महत्वाची कामगिरी केल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. पाकिस्तानला भारतापासून सध्या धोका असताना पाकिस्तानात कोणी भारतविषयक तज्ज्ञ का नाही? या प्रश्नावर मिर्झाा म्हणताात आपल्याला भारताविषयी, भारतीय मुस्लीमांविषयी माहिती आहे. त्यातील काही आपले चांगले मित्रही आहेत. २००६ नध्ये आपण भारतातील अनेक शहरांना भेट दिल्यानंतर त्यावेळचे पाकिस्तानी परराष्ट्रमंत्री खुर्शिद कसौरी यांनी आपल्याला सात देशांचा व्हिसा मिळवून दिला. (त्यावेळि पाकिस्तानी पर्यटकांना अधिकाधिक तीन शहरांसाठी व्हिसा मिळत असे) कसौरी यांनी मला आयएसआयचे महासंचालक अशफाक परवेझ कयानी यांना भेटण्यास सांगितले होते.
मी सांगितले, मी कयानींना भेटण्यास जाणाार नाही. तुम्हीच त्यांना ते करण्यास सांगा. त्यानंतर काही दिवसांनी एका ब्रिगेडीयरचा मला फोन आला. तुमच्याकडे काही अधिक माहिती आहे का? असे त्याने विचारले. मी म्हणालो, माझ्याकडे अतिरिक्त माहिती नाही. मी पुरेशी माहिती दिली आहे त्यावर काम करा.
पाकिस्तानला भारत चांगला माहिती आहे. कारण आपण मुगलांचे वंशज आहोत. आपण त्यांच्यावर राज्य केल आहे.
पाकिस्तानातील पत्रकार मात्र कसौरी हे मिर्झा सारख्या व्यक्तीशी चर्चा करत असल्याबद्दल अविश्वास दाखवतात. कसौरी यांच्या खास मर्जीतील पत्रकारांनी मिर्झा अथवा कसौरी यांनी एकमेकांविषयी कधीही काहीही बोलल्याचे आठवत नसल्याचे सांगितले. त्यामुळे त्यांचे हे कथानक येथेच खोटे असल्याचे स्पष्ट होते, असे पाकिस्तानातील एका अनुभवी आणि अभ्यासू पत्रकाराने सांगितले. मिर्झा यांचे नाव हल्ली पत्रकारांमध्ये फाारसे घेतलेही जात नाही. त्यामूले त्यांनी केलेल्या कामापेक्षा अधिक वाढवून आणि चढवून ही कथा रंगवली असावी, असे मत अन्य एका पत्रकाराने व्यक्त केले.
मुंबई – शिवसेनेचे नेते अनिल परब यांच्यावरील मनी लाँड्रीगच्या आरोपांच्या चौकशीची तपासणी करण्यासाठी एक केंद्रीय पथक महाराष्ट्रात दाखल झाले आहे. त्यांनी परब यांच्या रिसॉर्टचे बांधकाम करत असताना सागरी सीमा सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन झाले आहे का? याचीही तपासणी करण्यात येत असल्याचे सूत्रांनी न्यूज मेट्रोला सांगितले. या घटनेचे राजकीय वर्तुळात मोठे पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे.
परब यांची केंद्रीय यंत्रणांमार्फत चौकशी होण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही. दापोली (जि. रत्नागिरी) येथील त्यांच्या रिसॉर्टच्या बांधकामाप्रकरणी अंमलबजावणी संचनालयाने सलग तीन दिवस चौकशी केली होती. त्यानंतर उध्दव ठाकरे आणि त्यांच्या सहकार्‍यांना केंद्रीय पथकाकडून लक्ष्य बनवले जात असल्याची जोरदार टीका राजकीय वर्तुळात झाली होती. यापुर्वी ठाकरे यांचे विश्वासू निकटवर्तीय संजय राऊत यांचीही अंमलबजावणी संचनालयाने चौकशी केली होती.
अंमलबजावणी संचनालयाच्या दबावापाोटीच महाराष्ट्रातील आघाडी सरकार कोसळले. त्यामागे केंद्रीय यंत्रणांचा वापर करूनब घेत असल्याची टीका होत होती. त्याला उत्तर देताना शिंदेसेनेचे प्रवक्ते दीपक केसरकर यांनी ईडी म्हणजे एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस असल्याची कोपरखळी मारली होती.
पिंपरी –
देहू येथील संत तुकाराम महाराज मंदिर देवस्थान संस्थान राज्य सरकारने ताब्यात घ्यावे, अशी मागणी माजी विरोधी पक्षनेते नाना काटे यांनी केली आहे. देहू नगरीमध्ये झालेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते वारकरी संप्रदायाच्या कार्यक्रमात भाजप पदाधिकार्‍यांनी राजकीय रंग दिला याला देहू संस्थान विश्वस्तांनी मूक संमती दिली. धार्मिक कार्यक्रम असताना राज्य सरकारचे प्रतिनिधी उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री अजितदादा पवार यांना भाषण करून दिले नाही. तसेच मावळचे माजी आमदार बाळा भेगडे व देहू संस्थांचे पदाधिकारी यांनी स्थानिक आमदार सुनील शेळके व मावळचे खासदार श्रीरंग बारणे यांना निमंत्रण न दिल्याचे दिसून आले.
काल झालेल्या धार्मिक कार्यक्रमात देहू संस्थानने राजकारण केले. कार्यक्रमाच्या स्टेजवरती ठराविक नेत्यांची उपस्थिती होती. यामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत दोन नंबरचे स्थान राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांचे होते. तसा ट्रू कॉल दिल्ली मधून पंतप्रधान कार्यालयातून संस्थांनाला मिळाला होता. कार्यक्रम ठिकाणी स्वागत भाषण राज्याचे विरोधी पक्षनेते व भाजपचे नेते देवेंद्र फडणवीस यांचे भाषण झाले. या नंतर थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना त्यासाठी निमंत्रित करण्यात आले.
यावेळी स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सांगूनही कार्यक्रमात अजित पवार यांना भाषणासाठी बोलू दिले नाही. देव संस्थानच्या वतीने संबंध नसतानाही नागपूरच्या आमदारांना भाषण करण्याचा मान दिला. मात्र पुण्यातील भूमिपुत्र असणाऱ्या उपमुख्यमंत्री व पालकमंत्री अजित पवार यांना मात्र डावलल्याने भूमीपुत्रांचा अपमान झाला असल्याचे मत माजी विरोधी पक्षनेते नाना काटे यांनी बोलताना व्यक्त केले.
पिंपरी –
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे देहू येथे उद्या (14 जून) येत आहेत. संत तुकाराम महाराज शिळा मंदिर उद्घाटन नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते होणार आहे. त्यांच्या या दौऱ्याला चक्क भाजप युवा मोर्चाचा विरोध असल्याचं समजतंय. पिंपरी-चिंचवड शहर भाजप युवा जनताचे उपाध्यक्ष सचिन काळभोर यांनी मोदींच्या कार्यक्रमाला विरोध दर्शवला आहे. त्यांना पोलिसांनी नोटीस बजावली आहे.
सचिन काळभोर यांच्या विरोधाबाबत त्यांनी सांगितले की, रेड झोन एरिया कमी करण्यासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून संघर्ष सुरू असून, आंदोलन व मोर्चे काढण्यात आले आहेत. देहू गाव, देहरोड, चिखली, तळवडे, मोशी, दिघी, निगडी, बोपखेल ह्या गावातील सर्व जमीन रेड झोन क्षेत्र म्हणून जाहीर करण्यात आली आहे. संरक्षण क्षेत्रातील बाधित जागा म्हणून पुणे जिल्हाधिकारी यांनी जाहीर केली आहे. त्यामुळे बांधकाम परवाना मिळत नाही तसेच इतर मुलभूत सुविधा उपलब्ध होत नाहीत. गटारं, रस्ता, पाणी, लाईट इत्यादी सुविधा नागरिकांना उपलब्ध होत नाहीत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रेड झोन एरिया क्षेत्र कमी करून स्थानिक भूमी पुत्र यांना न्याय मिळवून द्यावा. त्यानंतरच संत तुकाराम महाराज शिळा मंदिर उद्घाटनप्रसंगी उपस्थित राहावे अशी मागणी सचिन काळभोर यांनी केली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आमची मागणी मान्य न केल्यास त्यांच्या दौऱ्याच्या वेळेस रास्ता रोको करण्यात येईल तसेच काळे झेंडेही दाखवण्यात येणार आहेत असे सचिन काळभोर यांनी सांगितले.
आता सचिन काळभोर यांची भाजपा नेते समजूत काढणार की त्यांचे आदोलन मोडून काढणार हे पाहावे लागेल.
नॅशनल हेराल्ड काय आहे ?
देशाचे पहिले पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू यांनी 20 नोव्हेंबर 1937 रोजी असोसिएटेड जर्नल लिमिटेड (AJL) ची स्थापना केली. विविध भाषांमध्ये वर्तमानपत्रे प्रकाशित करणे हा त्याचा उद्देश होता. त्यानंतर इंग्रजीमध्ये ‘नॅशनल हेराल्ड’, हिंदीमध्ये ‘नवजीवन’ आणि उर्दूमध्ये ‘कौमी आवाज’ ही वृत्तपत्रे एजेएल अंतर्गत प्रकाशित झाली.एजेएलच्या निर्मितीमध्ये पं. जवाहरलाल नेहरू यांची भूमिका होती, परंतु ते कधीही त्यांच्या मालकीचे नव्हते. कारण, 5000 स्वातंत्र्यसैनिक या कंपनीला पाठिंबा देत होते आणि ते तिचे शेअर होल्डरही होते. 90 च्या दशकात ही वृत्तपत्रे तोट्यात जाऊ लागली. 2008 पर्यंत एजेएलवर 90 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज होते. मग AJL ने निर्णय घेतला की यापुढे वर्तमानपत्र प्रकाशित केले जाणार नाहीत. AJL वृत्तपत्रांचे प्रकाशन बंद केल्यानंतर ते मालमत्ता व्यवसायात उतरले.
वादाची सुरुवात कुठून झाली?
2010 मध्ये एजेएलचे 1057 भागधारक होते. नुकसान होत असताना, त्याचे ‘होल्डिंग यंग इंडिया लिमिटेड’ अर्थात YIL कडे हस्तांतरित करण्यात आले. यंग इंडिया लिमिटेडची स्थापना त्याच वर्षी म्हणजे 2010 मध्ये झाली. यामध्ये काँग्रेस पक्षाचे तत्कालीन सरचिटणीस राहुल गांधी संचालक म्हणून सामील झाले. राहुल गांधी आणि त्यांची आई सोनिया गांधी यांची कंपनीत 76 टक्के हिस्सेदारी आहे. उर्वरित 24 टक्के काँग्रेस नेते मोतीलाल व्होरा आणि ऑस्कर फर्नांडिस (दोघांचेही निधन झाले आहे) यांच्याकडे होते.
.. मग गुन्हा दाखल झाला
2012 मध्ये, भाजप नेते आणि देशातील प्रसिद्ध वकील सुब्रमण्यम स्वामी यांनी नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल व्होरा, ऑस्कर फर्नांडिस, पत्रकार सुमन दुबे आणि टेक्नोक्रॅट सॅम पित्रोदा यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. त्यावेळी केंद्रात काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकार होते.सुब्रमण्यम स्वामी यांनी दावा केला की YIL ने 2,000 कोटी रुपयांहून अधिक मालमत्ता आणि नफा मिळविण्यासाठी निष्क्रिय प्रिंट मीडिया आऊटलेट्सची मालमत्ता ‘चुकीच्या’ पद्धतीने अधिग्रहित केली.
AJL ने काँग्रेस पक्षाला दिलेले 90.25 कोटी रुपये वसूल करण्याचे अधिकार मिळवण्यासाठी YIL ने फक्त 50 लाख रुपये दिले, असा आरोपही स्वामी यांनी केला. ही रक्कम पूर्वी वृत्तपत्र सुरू करण्यासाठी कर्ज म्हणून दिली होती. एजेएलला दिलेले कर्ज बेकायदेशीर होते, कारण ते पक्षाच्या निधीतून घेतले होते, असा आरोपही त्यांनी केला.
ईडीची चौकशी, कोर्टाने केला सोनिया-राहुलला जामीन मंजूर
2014 मध्ये केंद्रात भाजपचे सरकार आल्यावर अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) या प्रकरणाचा तपास सुरू केला होता. याप्रकरणी सोनिया आणि राहुल गांधी यांच्यावर कारवाईची टांगती तलवार होती. त्यामुळे दोघेही कोर्टात पोहोचले. याप्रकरणी 19 डिसेंबर 2015 रोजी ट्रायल कोर्टाने दोघांनाही जामीन मंजूर केला होता. 2016 मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील पाचही आरोपींना (सोनिया, राहुल गांधी, मोतीलाल व्होरा, ऑस्कर फर्नांडिस आणि सुमन दुबे) वैयक्तिक हजर राहण्यापासून सूट दिली होती, त्यांच्याविरुद्धची कार्यवाही रद्द करण्यास नकार दिला होता.
शासनाची कारवाईही ठरली
2018 मध्ये केंद्र सरकारने 56 वर्षे जुनी कायमस्वरूपी लीज संपवण्याचा निर्णय घेतला. पुढे, एजेएल कोणतीही छपाई किंवा प्रकाशन क्रियाकलाप करत नसल्याच्या कारणावरून हेराल्ड हाऊसच्या परिसरातून एजेएलला बाहेर काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तर या कामासाठी इमारत 1962 मध्ये देण्यात आली होती. तथापि, 5 एप्रिल 2019 रोजी, सुप्रीम कोर्टाने पुढील सूचना येईपर्यंत सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत रहिवाशांचे निष्कासन) कायदा, 1971 अंतर्गत AJL विरुद्धच्या कार्यवाहीवर स्थगिती देण्याचा आदेश दिला. आता या प्रकरणी ईडीने सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांना चौकशीसाठी समन्स पाठवले आहे.
राहुल गांधींना अटक होऊ शकते का?
सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील चंद्र प्रकाश पांडे म्हणाले, ‘सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी दोघेही नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात जामिनावर बाहेर आहेत. अशा परिस्थितीत, चौकशीदरम्यान, जर ईडीला राहुल तपासात सहकार्य करत नाही असे वाटत असेल तर ते त्याला ताब्यात घेऊ शकतात. यानंतर राहुलला न्यायालयात हजर केले जाईल, तेथून त्याला ईडीच्या कोठडीत पाठवायचे की न्यायालयीन कोठडीत याचा निर्णय घेतला जाईल.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या 23 व्या वर्धापन दिनानिमित्त भरगच्च कार्यक्रमाचे आयोजन
पिंपरी –
राष्ट्रवादी काँग्रेसला आज स्थापन होऊन 22 वर्षे पुर्ण झाली आहेत. 23 व्या वर्षांत पदार्पण करत असताना आम्हाला गेल्या 22 वर्षांत पक्षाच्या माध्यमातून पिंपरी-चिंचवड शहरासह संपूर्ण राज्यातील सर्वसामान्य नागरिकांसाठी घेतलेले निर्णय, विकासाची कामे व सर्वसधर्म समभावाची जोपासना करत केलेल्या वाटचालीचा आम्हाला अभिमान आहे, असे प्रतिपादन पक्षाचे शहराध्यक्ष अजित गव्हाणे यांनी केले. वर्धापनदिनानिमित्त आयोजित करण्यात आलेल्या भरगच्च कार्यक्रमांची माहिती देण्यासाठी आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
पुढे बोलताना अजित गव्हाणे म्हणाले, 1999 साली राष्ट्रवादीचे संस्थापक अध्यक्ष शरद पवार यांच्या दूरदृष्टीतून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची स्थापना केली. महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य व्यक्तीचा विकास ही भूमिका पक्षाच्या स्थापनेपासून जोपासण्यात आली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सत्ताकाळात राज्याचा विकास, नवनविन संकल्पना राबवितानाच शेतकर्‍यांच्या विकासाला महत्त्व दिले आहे. तर पिंपरी-चिंचवड शहराचा विकास हा केवळ राष्ट्रवादीतील नेत्यांच्या दूरदृष्टीमुळे झाला आहे. महापालिकेतील पंधरा वर्षांच्या सत्ताकाळात शहराची दैदिप्यमान वाटचाल झाली. रस्ते, उड्डाणपूल, उद्याने, स्वच्छता, पर्यावरण या बाबींना महत्त्व देतानाच सर्वसामान्य नागरिकांचे हक्काचे प्रश्न सोडविण्यात आम्हाला यश आले.
राज्यपातळीवर काम करताना पक्षाच्या माध्यमातून अनेक निर्णय घेण्यात आले. शरद पवार यांच्या नेतृत्त्वामुळे महाराष्ट्राला देशातील महत्त्वाचे विकसीत राज्य म्हणून दर्जा मिळवून देण्यात राष्ट्रवादीचाच मोठा हातभार आहे. गेल्या अडीच वर्षांत महाविकास आघाडी सरकारच्या माध्यमातून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी घेतलेल्या निर्णयामुळे करोनावर मात करणे शक्य झाल्याचेही अजित गव्हाणे म्हणाले. एका बाजूला सरकारच्या माध्यमातून राष्ट्रवादी पक्ष नागरिकांसाठी कार्यरत असतानाही राष्ट्रवादी वलफेअर ट्रस्टच्या माध्यमातून फेसशिल्ड, सॅनिटायझर, मास्क वाटप, पालकत्व हरपलेल्या मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च उचलणे, सामाजिक संस्थांना अ‍ॅम्ब्युलन्स वाटप, गरजूंना जिवनावश्यक वस्तूंचे वाटप यासारखे उपक्रम घेऊन समाजातील शेवटच्या घटकाला मदतीचा हात देण्याचा प्रयत्न पक्षाने केला.
करोना काळात मदत करताना ट्रस्टच्या माध्यमातून अतिवृष्टी, दुष्काळामुळे खचलेल्या शेतकर्‍यांनाही मदत करण्यात आली. तसेच होतकरू विद्यार्थ्यांना संगणक वाटपासारखे उपक्रम राबवून तरुणांना शैक्षणिकदृष्ट्या सबल करण्यात आल्याचे गव्हाणे म्हणाले.
आगामी काळात राष्ट्रवादीच्या माध्यमातून नियोजबद्ध कार्यक्रम हाती घेऊन शासनाच्या माध्यमातून जलद गतीने विकासकामे पूर्ण करण्यावर भर दिला जाणार आहे. महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून अनेक उपक्रम हाती घेण्यात आले असून सर्वसामान्यांचा विकास हाच धागा पकडून राष्ट्रवादीची वाटचाल कायम राहणार असल्याचेही गव्हाणे म्हणाले.
आगामी निवडणुकांत राष्ट्रवादीला सर्वाधिक यश
राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार पवार यांच्याकडील दुरदृष्टी व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे असलेली कामांची धउाडी याद्वारेच विकास साध्य होऊ शकतो, याची खात्री आता सर्वांना पटली आहे. येत्या महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद व इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादीलाच सर्वाधिक यश मिळेल, असा दावाही गव्हाणे यांनी यावेळी बोलताना केला. ओबीसी आरक्षण मिळवून देण्यासाठी राष्ट्रवादी कटिबद्ध असल्याने येत्या महापालिका निवडणुका या ओबीसी आरक्षणासह होतील, याबाबत आपल्याला खात्री आहे.
महागाईवरून केंद्रावर टीका
सध्या संपूर्ण देशभर महागाईचा भडका उडाला आहे. मात्र केंद्रातील सत्ताधारी व राज्यातील विरोधी पक्षात असलेल्या भारतीय जनता पक्षाकडून जाती-धर्मामध्ये वाद निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. सर्वसामान्य जनतेचे लक्ष विचलीत करण्याच्या हेतून असे मुद्दे निर्माण केले जात असल्याचा आरोप गव्हाणे यांनी यावेळी केला. महागाईमुळे सर्वसामान्य जनता हवालदिल झाली असून या जनतेला दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने निर्णय घ्यावेत, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.
वर्धापन दिनानिमित्त भरगच्च कार्यक्रम
राष्ट्रवादीच्या 23 व्या वर्धापन दिनानिमित्त खराळवाडी येथील पक्ष कार्यालयात सकाळी 10 वाजून 10 मिनिटांनी झेंडावंदन करण्यात आले. तसेच शहरातील 46 प्रभागांमध्ये प्रत्येक घरावर झेंडा व स्टिकर लावण्यात येणार आहे. ज्येष्ठ नागरिकांचा सन्मान, पर्यावरण विषयक जागृती, नितीन बानगुडे यांचे व्याख्यान, महिला सेलच्या माध्यमातून महिला बचत गट योजना व महिला मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. आचार्य अत्रे रंगमंदिर, पिंपरी येथे 10 व 12 वीच्या विद्यार्थ्यांना करियर मार्गदर्शन शिबिर, सुशिक्षित बेरोजगार अभियान, डांगे चौक येथे महागाई विरोधात आंदोलन, तीनही विधानसभा मतदारसंघात रक्तदान शिबिर, 46 प्रभागांमध्ये डोळे तपासणी शिबर तसेच छत्रपती शिवाजी महाराज, शाहू महाराज, महात्मा ज्योतीबा फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांवर आधारित तीनही विधानसभा मतदारसंघात व्याख्यानाचे आयोजन करण्यात आले. तसेच दि. 9 जून ते 23 जून या कालावधीत सदस्य नोंदणी अभियानाचा शुभारंभ करण्यात आल्याची माहिती अजित गव्हाणे यांनी यावेळी दिली.
