मुंबई –
आज सर्वोच्च न्यायालयाने मध्यप्रदेश राज्यसरकारला ओबीसी अरक्षणासहित निवडणुका घेण्यास हिरवा कंदील दाखवला आहे. हा निर्णय स्वागतार्ह असून महाराष्ट्राला देखील मध्यप्रदेश प्रमाणेच न्याय मिळेल असा विश्वास राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केला आहे. येत्या महिन्याभरात राज्य सरकारने नेमलेल्या आयोगाकडून डेटा सादर केला जाणार असून आरक्षणासोबतच निवडणुका होतील, असं छगन भुजबळांनी स्पष्ट केलं आहे.
मध्यप्रदेश सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय हा संपूर्ण देशातील ओबीसींसाठी फायद्याचा ठरणार आहे. मध्य प्रदेश सरकारच्या बाजूने भारत सरकारचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता २-३ दिवस किल्ला लढवत होते. शेवटी त्यांना मान्यता देण्यात आली. ५० टक्क्यांपर्यंत ओबीसीसहित आरक्षण द्यावं, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे, असं भुजबळ म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल सगळ्या देशाला लागू होईल. म्हणजेच आपल्यालाही तो लागू होईल. म्हणजेच, महाराष्ट्रातही ओबीसी आरक्षणासहीत निवडणुका होतील हे आता सिद्ध झालं आहे, असं देखील छगन भुजबळ यावेळी म्हणाले.
राज्य सरकारने माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया यांच्या अध्यक्षतेखाली समर्पित ओबीसी आयोगाची स्थापना करून ओबीसींचा इंपिरकल डाटा जमा करण्याचे काम चालू केले आहे. काही दिवसांपूर्वीच आम्ही त्यांची भेट घेऊन लवकरात लवकर डाटा देण्याची मागणी केली. काल निवडणूक आयोगाला सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयानुसार सप्टेंबर- ऑक्टोबर पर्यंत निवडणुका होऊ शकत नाही त्यामुळे या दरम्यान इंपिरकल डाटा जमा करून महाराष्ट्रात ओबीसी आरक्षण पूर्ववत होईल असा विश्वास मंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केला आहे.
पुणे –
काल पुण्यातील एका कार्यक्रमासाठी भाजपच्या नेत्या व मंत्री स्मृती इराणी आल्या होत्या. त्या वेळी कार्यक्रमस्थळी महागाईच्या निषेधार्थ राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कार्यकर्ते जमा झाले होते. महागाईच्या मुद्द्यावरुन भर कार्यक्रमातच स्मृती इराणी यांच्याविरोधात घोषणाबाजी करणाऱ्या राष्ट्रवादीच्या महिला पदाधिकाऱ्यांना भाजप कार्यकर्त्यांनी मारहाण केली व नंतर सभागृहाबाहेर हाकलून दिले. आज याप्रकरणी भाजपच्या 3 कार्यकर्त्यांवर पुण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
भस्मराज तिकोने, प्रमोद कोंढरे व मयूर गांधी या भाजपच्या 3 कार्यकर्त्यांवर डेक्कन पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. राष्ट्रवादीच्या नेत्या वैशाली नागवडे यांना मारहाण व त्यांचा विनयभंग केल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे.
राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी इराणी ज्या हॉटेलमध्ये थांबल्या त्याबाहेरच जोरदार घोषणाबाजी सुरू केली. हॉटेलबाहेर इंधनदरवाढीचे पोस्ट घेऊन राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी स्मृती इराणींविरोधात घोषणा दिल्या. या गोंधळामुळे स्मृती इराणी यांना काही काळ हॉटेलबाहेरही निघता आले नव्हते. यावेळी आंदोलकांनी हॉटेलमध्येही शिरण्याचा प्रयत्न केला. अखेर पोलिसांनी आंदोलकांना ताब्यात घेतल्यानंतर स्मृती इराणी बाहेर आल्या.
दुसरा गोंधळ बालगंधर्व सभागृहात झाला. येथे केंद्रीय मंत्र्यांचा पुस्तक प्रकाशनाचा कार्यक्रम होता. याला विरोध करण्यासाठी आलेल्या राष्ट्रवादीच्या महिला कार्यकर्त्यांची भाजप कार्यकर्त्यांशी हाणामारी झाली. हाणामारीत भाजप आणि राष्ट्रवादीच्या दोन महिलांमध्ये तुंबळ हाणामारी झाली. स्मृती इराणी यांचा सत्कार समारंभ चालू असतानाच ही घटना झाली.
राज्यात आपल्या पक्षाचे गृहमंत्री असल्यानेच राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते असा गोंधळ घालू शकले. या कार्यकर्त्यांवर पोलिसांनी कारवाई करावी, अशी मागणी राज्याचे माजी मुख्यमंत्री व विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. पोलिसांनी या कार्यकर्त्यांवर कारवाई न केल्यास जशास तसे प्रत्युत्तर देऊ, असा इशाराही फडणवीस यांनी दिला आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांची चूक असेल त्यांच्यावर गुन्हे दाखल होतील. तसेच भाजपाच्या कार्यकर्त्यांची चूक असेल तर त्यांच्यावरही गुन्हे दाखल होतील. भाजपाच्या पुरुष पदाधिकाऱ्यांनी महिलांना मारहाण करणे ही अतिशय आक्षेपार्ह बाब आहे. त्यामुळे त्याच्याविरुद्ध जी कारवाई करायची असेल ती होईल, असे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील म्हणाले. याबाबत पोलीस आयुक्त निर्णय घेणार आहेत. दुसऱ्या बाजूचे लोक दोषी असतील तर त्याच्यावरही कारवाई होईल, असेही गृहमंत्री म्हणाले.
पुणे –
येत्या स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसची तयारी सुरू झाली आहे. या निवडणुकांसंदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मोठी घोषणा केली आहे. आगामी महापालिका, जिल्हा परिषदा, नगरपालिका, पंचायत समित्या आणि ग्रामपंचायत या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस एकूण जागांपैकी २७ टक्के जागांवर इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील म्हणजेच ओबीसी व्यक्तींना उमेदवारी देणार असल्याचे अजित पवार यांनी जाहीर केले.
केवळ राष्ट्रवादीच नाही तर सर्वच राजकीय पक्षांनी या निवडणुकीत ओबीसी समाजातील व्यक्तींना पूर्वीच्या प्रमाणात स्वतःहुन किमान २७ टक्के जागांवर उमेदवारी दिली पाहिजे. यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुकीसाठी रद्द झालेल्या ओबीसी आरक्षणाची कसर भरून निघू शकेल,अशी भूमिका अजित पवार यांनी मांडली.
महाविकास आघाडी सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळावे, यासाठी प्रयत्न केले. यासाठी खास कायदा तयार केला. पण सर्वोच्च न्यायालयाने या सर्वांना स्थगिती दिली आहे.
पिंपरी –
सध्या पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्तांच्या आदशावरून शहरातील अनधिकृत पत्राशेड, हातगाड्या आणि टपर्‍यांवर धडाकेबाज कारवाई सुरू झाली आहे. मात्र, ‘लेकी बोले सुने लागे’च्या धर्तीवर छोट्या व्यावसायिकांच्या कमाईचा ‘मलिदा’ खाणाऱ्यांच्या पोटाला भीतीचा गोळा उठल्याचे चित्र दिसत आहे. महापालिकेच्या जागेसह मिळेल तिथे टपर्‍या उभारणार्‍यांमध्ये पालिकेच्या धडक कारवाईमुळे चांगलीच धास्ती निर्माण झाली आहे. छोट्या व्यवसायिकांचा खोटा पुळका बाळगणाऱ्यांचे सोंग यामुळे उघडे पडले आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या प्रशासनाने शहरातील अनधिकृत टपर्‍या, हातगाडे आणि पत्राशेडवर कारवाईचा धडाका लावला आहे. गेल्या पाच वर्षांत शहरातील प्रमुख रस्त्यासह आरक्षित जागांवर शेकडोंच्या संख्येने टपर्‍या उभारल्या गेल्या आहेत. शहरात रोजी-रोटीसाठी आलेल्या गोर-गरिबांना या टपर्‍या भाड्याने देऊन त्यांच्याकडून अव्याहतपणे हप्तेखोरी सुरू होती. पाच वर्षांपासून या टपर्‍यांचा उच्छाद शहरात सुरू होता. जागा मिळेल तिथे टपरी आणि रस्त्यावरही पार्किंचा व्यवसाय थाटून याद्वारे लाखोंचा मलिदा गोळा करणारे निर्माण झाले होते. मात्र, महापालिकेतील नगरसेवकांचा कार्यकाळ संपताच महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांनी बेकायदा बोकाळलेला हा व्यवसाय मोडीत काढण्याचा निर्णय घेत कारवाईचा धडाका सुरू केला आहे. शहराच्या संपूर्ण भागात एकाच वेळी ही कारवाई करत राजकीय हस्तक्षेपाला न जुमानता त्यांनी हा निर्णय घेतला. त्यांच्या या निर्णयाचे सर्वसामान्य जनतेतून स्वागत होत असले तरी ‘हप्तेखोरी’ गोळा करणार्‍यांचे मात्र धाबे दणाणल्याने त्यांनी या कारवाईला विरोध करताना गोर-गरिबांचा व्यवसाय चिरडला जात असल्याचा आव आणत त्याला विरोध करण्याचा पवित्रा घेतल्याचे पहावयास मिळाले.
पिंपरी-चिंचवड शहराच्या विविध भागांत उभारण्यात आलेल्या आणि भाडेतत्त्वावर देण्यात आलेल्या टपर्‍या कोणाच्या आहेत, याची चौकशी केल्यास बरेच काही बाहेर पडण्याची शक्यता आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे या टपर्‍या उभारणार्‍यांनी शहराचीच नव्हे तर प्रभागाची आणि रस्त्यांची वाटणी करून टपर्‍यांचा संसार थाटला आहे. हातगाडे, टपरी आणि पर्किंगच्या नावाखाली सुरू असलेली ही हप्तेखोरी एकदाची समुळ बंद करून हप्तेखोरांचा नायनाट होणे गरजेचे आहे.
वर्षानुवर्षे टपरीधारकांकडून भाडे वसूल करणार्‍या महापालिकेच्या कारवाई दरम्यान अचानक नॉट रिचेबल झाल्याचे पहावयास मिळाले. कारवाई होणार हे माहिती असतानाही छोट्या-मोठ्या व्यवसायिकांना आश्वस्त करणारे अचानक गायब झाल्यामुळे गोरगरीब व्यवसायिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. या नुकसानीला जबाबदार कोण ? असाही आता प्रश्न विचारला जात आहे.
भाजपच्या सत्ताकाळात गेल्या पाच वर्षांत अनधिकृत टपऱ्यांची संख्या वाढल्याचा आरोप होत आहे. सत्तेच्या जोरावर अनेक लोकप्रतिनिधींनी स्वतःच्या वॉर्डात मिळेल त्या जागी टपर्‍या ठोकून पाच वर्षांपासून भाडेवसुलीच्या माध्यमातून लाखोंचा मलिदा गोळा केला. न्यायालयाचा निर्णय असतानादेखील महापालिकेत असलेल्या सत्तेच्या जोरावर भाजपच्या नेत्यांनी एकाही टपरीवर कारवाई होऊ दिली नाही. महापालिकेत प्रशासकराज येताच सुरू झालेली कारवाई भाजपच्या नेत्यांना का झोंबत आहे? हा संशोधनाचा भाग असल्याची चर्चा आहे.
नवी दिल्ली –
राज्यसभेच्या रिक्त होत असलेल्या ५७ जागांची निवडणूक जाहीर झालीय. भारतीय निवडणूक आयोगाने या निवडणुकीचं सविस्तर वेळापत्रक जारी केलं आहे. यानुसार १० जून २०२२ रोजी या ५७ जागांसाठी मतदान होणार आहे. यात महाराष्ट्रातील राज्यसभेच्या ६ जागांचा समावेश आहे. यात शिवसेना नेते संजय राऊत यांच्यापासून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते प्रफुल पटेल यांच्यापर्यंतच्या नेत्यांचा समावेश आहे.
या सहा नेत्यांचा समावेश १. पियुष गोयल
२. पी. चिदंबरम
३. प्रफुल पटेल
४. विकास महात्मे
५. संजय राऊत
६. विनय सहस्त्रबुद्धे
निवडणूक होत असलेल्या ५७ राज्यसभा खासदारांची मुदत २१ जून ते १ ऑगस्ट या काळात संपत आहे. यात १५ राज्यांमधील खासदारांचा समावेश आहे. महाराष्ट्रातील ६ खासदारांची मुदत ४ जुलै २०२२ रोजी संपत आहे.
निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेला कार्यक्रम याप्रमाणे :
नोटिफिकेशन – २४ मे २०२२
अर्ज करण्याची अंतिम तारीख – ३१ मे २०२२
अर्जांची तपासणी – १ जून २०२२
अर्ज मागे घेण्याची अंतिम तारीख – ३ जून २०२२
मतदानाचा दिवस – १० जून २०२२
मतदानाची वेळ – सकाळी ९ ते दुपारी ४ वाजेपर्यंत
मतदान मोजणी – १० जून २०२२ (सायंकाळी ५ वाजता)
निवडणूक पूर्ण करण्याची अंतिम तारीख – १३ जून २०२२
राज्यसभेत भाजपाचं शतक ; कोणत्या पक्षाचं संख्याबळ काय?
दरम्यान, सहा राज्यांमधील १३ राज्यसभेच्या जागांसाठी मागील द्वैवार्षिक निवडणुकीत पंजाबमध्ये भाजपाला एक जागा गमवावी लागली. तथापि, भाजपाने तीन ईशान्येकडील राज्ये आणि हिमाचल प्रदेशमधून प्रत्येकी एक जागा जिंकली, जिथे सर्व पाच सदस्य विरोधी पक्षांचे होते. पंजाबमध्ये आम आदमी पक्षाने पाचही जागा जिंकल्या आहेत.
राज्यसभेच्या वेबसाइटवर नवीन आकडेवारी अद्याप जारी करण्यात आलेली नाही. मात्र, नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत भाजपाने मिळविलेल्या जागा जोडल्या गेल्यास, वरच्या सभागृहातील सदस्यांची संख्या १०० वर पोहोचेल. भाजपा आयटी सेलचे प्रमुख अमित मालवीय यांनी ट्विट केले आहे की, “भाजप आणि त्यांच्या मित्रपक्षांनी आसाममधून राज्यसभेच्या दोन्ही जागा जिंकल्या. ईशान्येतील अन्य दोन जागा, त्रिपुरा आणि नागालँड याही भाजपाने जिंकल्या आहेत. आतापर्यंत येथे ४/४ निकाल लागला आहे. भाजपाचे आता राज्यसभेत १०० सदस्य आहेत.
रोहित पवार म्हणाले की, अस्पृश्यतेच्या मनोवृत्तीला ठेचण्यासाठी संत ज्ञानोबा माउलींपासून संत तुकोबा, संत गाडगेबाबा, शाहू-फुले-आंबेडकरांपर्यंत सर्वच महामानवांनी सामाजिक चळवळ उभी केली. अण्णाभाऊ साठे, नामदेव ढसाळ, जवाहर राठोड या सारख्या साहित्यिकांनी आपल्या साहित्याच्या माध्यमातून अस्पृश्यतावादी मानसिकतेवर आपल्या लेखणीतून घणाघात केला आणि समाजाला अन्यायाची जाण करून दिली.
राजकीय आरोप करण्यासाठी भाजपने आदरणीय पवार साहेबांनी दिलेल्या संदर्भाची मोडतोड करून नास्तिकता शोधली, परंतु त्याच संदर्भात अस्पृश्यतेवर केलेला घणाघात भाजपला दिसला नाही, हीच भाजपची खरी मानसिकता आहे. जवाहर राठोड यांच्या कवितेच्या संदर्भास नास्तिकतेचे नाव देऊन भाजपने त्यांची खरी मानसिकता तर दाखवलीच आहे, शिवाय समाज सुधारणा चळवळीचा देखील अपमान केला आहे.
मुळात देव आणि धर्म यांना भाजपा नेहमीच केवळ आणि केवळ राजकारणाच्या चष्म्यातून बघत असल्याने खरा देव आणि खरा धर्म भाजपला कधी कळला नाही आणि कधी कळणारही नाही. त्यामुळेच पुरोगामी समाजसुधारकांना भाजपने आजवर नेहमीच पाण्यात पाहिले आहे.
सर्वच समाजसुधारकांच्या काळात देखील अशा मनुवृत्ती होत्या आणि त्या मनुवृत्तींनी नेहमीच या सर्व समाजसुधारकांचा विरोध केला. आज माऊली, तुकोबा, गाडगेबाबा हे महापुरुष असते तर त्यांना देखील नास्तिक म्हणून भाजपने हिणवले असते, कारण हाच भाजपचा खरा विचार आणि चेहरा आहे. असो, हा महाराष्ट्र आहे.. इथे तुमच्या मनुवृत्तीची डाळ कधीही शिजणार नाही, त्यामुळे आता तरी सुधारा! असा सल्लाही रोहित पवार यांनी दिला.
Mumbai Sessions Court issues notice to MLA Ravi Rana and MP Navneet Rana seeking their say on why a Non-Bailable Warrant should not be issued against them as they have allegedly violated the conditions of the bail given to them.
— ANI (@ANI) May 9, 2022
मात्र जामिनानंतर राणा दाम्पत्यांकडून माध्यमांसमोर विविध विधानं केली गेली आहेत. त्यामुळे या अटींचं उल्लंघन झालं असल्याचं सरकारी पक्षाचं म्हणणं आहे. या पार्श्वभूमीवर आता न्यायालयाने राणा दाम्पत्यास नोटीस बजावली आहे. मुंबई पोलिसांनी न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे की, रवी आणि नवनीत राणा यांनी त्यांच्या वक्तव्याने जामीन अटीचे उल्लंघन केले असून, जामीन आदेशानुसार त्यांचा जामीन रद्द व्हावा आणि या जोडप्याविरुद्ध अजामीनपात्र वॉरंट जारी करण्यात यावे.
न्यायालयाने राणा दाम्पत्यास त्यांची भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी नोटीस बजावली आहे. आता यावर सुनावणी कधी होईल याबाबत न्यायालयाने माहिती दिलेली नाही.
