पुणे –
केंद्रीय मंत्री स्मृती इरानी यांच्या पुणे दौऱ्यादरम्यान राष्ट्रवादी आणि भाजपच्या कार्यकर्त्यांमध्ये राडा झाला होता. राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्या वैशाली नागवडे यांना भाजप कार्यकर्त्यांनी मारहाण केल्याचा आरोप आहे. मारहाण करणाऱ्या भाजप कार्यकर्त्यांवर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी आता राष्ट्रवादीने केली आहे. पुणे राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते आज बालगंधर्व रंगमंदिर परिसरात मूक आंदोलन करत आहेत. वैशाली नागवडेंवर हात उगारणाऱ्यावर कारवाई करा अशी मागणी राष्ट्रवादीने केली आहे.
नागवडेंवर हात उगारणारा कार्यकर्ता हा कॅमेऱ्यात कैद असून, त्यावर तत्काळ कारवाई करण्यात यावी या मागणीसाठी राष्ट्रवादीने मूक आंदोलनाची हाक दिली आहे. त्याला शिवसेनेने देखील पाठिंबा दिला असून, शिवसेनेचे कार्यकर्ते देखील या मूक आंदोलनात सहभागी झाले आहेत.
राष्ट्रवादीने अनेक आंदोलने केली, मात्र कधीच महिलांवर हात उगारले नाही. अशी हीन संस्कृती जर पुण्यात नष्ट करायची असेल तर लोकशाहीवर विश्वास ठेवावे लागेल, त्यासाठी आम्ही गांधीमार्गाने आंदोलन करत आहोत, असे राष्ट्रवादीच्या पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
सर्वसामान्य लोकांचे प्रश्न सोडवून त्यांना न्याय देणारे आयुक्त – मानव कांबळे
कृष्णप्रकाश यांच्या समर्थनार्थ शहरातील 50 सामाजिक संघटना एकवटल्या
पिंपरी –
आयपीएस पोलीस आयुक्त कृष्ण प्रकाश यांच्या बदलीची चौकशी करा, अशी मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे करणार असल्याचे महाराष्ट्र कष्टकरी पंचायतीचे अध्यक्ष बाबा कांबळे यांनी केली. तसे न झाल्यास न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे बाबा कांबळे म्हणाले. तर पोलीस आयुक्त कृष्णप्रकाश हे सर्वसामान्य लोकांचे प्रश्न सोडवून त्यांना न्याय देणारे आयुक्त असल्याचे सामाजिक कार्यकर्ते मानव कांबळे म्हणाले.
पिंपरी चिंचवडचे तत्कालीन पोलिस आयुक्त कृष्णप्रकाश यांच्या समर्थनासाठी पिंपरी-चिंचवड शहरातील नागरिक, सामाजिक व राजकिय पक्ष एकवटले आहेत. पिंपरी-चिंचवड शहरातील 50 पेक्षा अधिक पक्ष व सामाजिक संघटनांनी पत्रकार परिषद घेऊन कृष्ण प्रकाश यांच्या कामाचे केले कौतुक केले. तसेच त्यांना पाठिंबा दर्शविला.
मानव कांबळे म्हणाले की, पोलिस आयुक्त कृष्णप्रकाश यांनी लोकाभिमुख प्रक्रिया राबविली. सर्वसामान्य लोकांना न्यायप्रक्रियेत त्यांनी संधी दिली. त्या माध्यमातून पुढाकाराचे कार्यक्रम राबविले. संविधानाचे आधार शाबूत राहावेत यासाठी कृष्णप्रकाश यांनी सर्वसामान्य लोकांच्या हिताचे काम केले. सध्या त्यांच्यावर वैयक्तिक हेवेदावे करून अर्ज केले जातात. सामान्य माणसाला भेडसावणाऱ्या प्रश्नांकडे लक्ष दिले. त्यांच्यामुळे सामान्य माणसांचे प्रश्न सुटले हा आमचा दावा असल्याचे मानव कांबळे म्हणाले.
गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे राजकारणी, बॅंकेचे संचालक व लॅंड माफियांच्या अभद्र युतीने कृष्ण प्रकाश यांच्या बदलीसाठी १०० कोटीपेक्षा अधिकचा व्यवहार केला आहे. गृहमंत्र्यांनी या प्रकरणी निवेदन करुन खरी वस्तुस्थिती जनतेसमोर आणावी व दबावातून केलेली बदली रद्द करावी. तसेच व्हायरल पत्रासंदर्भात गुन्हा दाखल करण्यास का टाळाटाळ केली जात आहे ? या बाबत विद्यमान पोलीस आयुक्तांनीही निवेदन करावे तसेच सदर अनुषंगाने या पत्राद्वारे आंबेडकरी कार्यकर्त्यांची बदनामी करणारा मजकूर प्रसारीत केल्यामुळे यात ॲट्रोसीटी कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करावा अशी भूमिका रिपब्लिकन युवा मोर्चाचे नेते राहुल डंबाळे यांनी केली आहे.
बाबा कांबळे म्हणाले की, मुंबई पोलीस आयुक्त परमवीर सिंग यांना 100 कोटी वसुलीचे टार्गेट दिले म्हणून तत्कालीन गृहमंत्री जेलमध्ये आहेत. पिंपरी-चिंचवड शहराचे माजी पोलीस आयुक्त कृष्ण प्रकाश यांच्यावर देखील अशाप्रकारे वसुलीचे टार्गेट होते का ? किंवा राजकीय फायद्याचे कामासाठी दबाव होता का ? त्यांच्याकडून काही चुकीचे कामे करुन घेण्याचा प्रयत्न प्रस्थापित राजकीय पक्षांनी केली होती का ? कृष्ण प्रकाश यांनी असे चुकीचे काम करण्यास नकार दिला म्हणून अचानकपणे त्यांची उचलबांगडी करून निवडणुकीच्या तोंडावर त्यांची तडकाफडकी बदली करण्यात आली, यामागचे नेमके कारण अजूनही पुढे आलेले नाही. 200 कोटींचा गैरव्यवहार कथित बॉम्ब लेटर वरून त्यांना बदनाम करून त्यांची प्रतिमा मलिन केली जात आहे. पोलीस, शहरातील पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते यांची प्रतिमा मलीन करण्याचे काम सध्या सुरू आहे.
त्या पत्राचा आधार घेत कृष्ण प्रकाश व शहरातील पत्रकार व सामाजिक कार्यकर्ते यांना नाहक बदनाम केले जात आहे. यामुळे या पत्राची चौकशी करून सत्य परिस्थिती जनतेला कळली पाहिजे. याबरोबरच पोलिस आयुक्त कृष्णप्रकाश यांच्या बदलीचे नेमके कारण काय याबाबत देखील चौकशी झाली पाहिजे. यासाठी मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देऊन मागणी करणार आहे. चौकशी न झाल्यास मा. न्यायालयात पिटीशन दाखल करणार, अशी मागणी कष्टकरी जनता आघाडी अध्यक्ष कष्टकऱ्यांचे नेते बाबा कांबळे यांनी केले.
या वेळी, बाबा कांबळे (अध्यक्ष, कष्टकरी जनता आघाडी), कष्टकऱ्यांचे नेते, मानव कांबळे, (ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते/अध्यक्ष, नागरी हक्क सुरक्षा समिती), राहुल डंबाळे (रिपब्लिकन युवा मोर्चा), धनराज चरणदास बिर्दा (नगरसेवक पिंपरी चिंचवड म.पालिका, उपाध्यक्ष राष्ट्रीय वाल्मिकी समाज), अजिज शेख (महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष, वाहतूक आघाडी रिपाई), अंकुश कानडी (नगरसेवक पिं.चिं महानगरपालिका), अनिल जाधव (प्रदेश उपाध्यक्ष वंचित बहुजन आघाडी), संतोष निसर्गंध (अध्यक्ष बहुजन सम्राट सेना), रफिक कुरेशी (समाजवादी पार्टी पिंपरी-चिंचवड शहराध्यक्ष), शिवशंकर उबाळे (शिवशाही युवा संघटना), सतीश काळे (संभाजी ब्रिगेड शहराध्यक्ष), धनाजी येळकर (छावा संघटना संस्थापक अध्यक्ष), आशा कांबळे (अध्यक्ष, घरकाम महिला सभा), दत्तात्रय शिंदे (राष्ट्रीय चर्मकार संघ पिंपरी चिंचवड शहर), रविन्दर सिंह (माहिती अधिकार कार्यकर्ते, अध्यक्ष, अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार विरोधी समिती), हमीद शेख (आपना वतन संघटना), राजश्री शिरवळकर (अपना वतन संघटना), फातिमा अन्सारी (मानव अधिकारी), सविता पाटील (महिला सुरक्षा फाउंडेशन ऑफ इंडिया), देवशाला लक्ष्मण साळवे (सोशल वर्कर), कृष्णा आदमाने (महाराष्ट्र संघर्ष सेना संस्थापक अध्यक्ष) आदी उपस्थित होते.
मुंबई –
आज सर्वोच्च न्यायालयाने मध्यप्रदेश राज्यसरकारला ओबीसी अरक्षणासहित निवडणुका घेण्यास हिरवा कंदील दाखवला आहे. हा निर्णय स्वागतार्ह असून महाराष्ट्राला देखील मध्यप्रदेश प्रमाणेच न्याय मिळेल असा विश्वास राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केला आहे. येत्या महिन्याभरात राज्य सरकारने नेमलेल्या आयोगाकडून डेटा सादर केला जाणार असून आरक्षणासोबतच निवडणुका होतील, असं छगन भुजबळांनी स्पष्ट केलं आहे.
मध्यप्रदेश सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय हा संपूर्ण देशातील ओबीसींसाठी फायद्याचा ठरणार आहे. मध्य प्रदेश सरकारच्या बाजूने भारत सरकारचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता २-३ दिवस किल्ला लढवत होते. शेवटी त्यांना मान्यता देण्यात आली. ५० टक्क्यांपर्यंत ओबीसीसहित आरक्षण द्यावं, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे, असं भुजबळ म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल सगळ्या देशाला लागू होईल. म्हणजेच आपल्यालाही तो लागू होईल. म्हणजेच, महाराष्ट्रातही ओबीसी आरक्षणासहीत निवडणुका होतील हे आता सिद्ध झालं आहे, असं देखील छगन भुजबळ यावेळी म्हणाले.
राज्य सरकारने माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया यांच्या अध्यक्षतेखाली समर्पित ओबीसी आयोगाची स्थापना करून ओबीसींचा इंपिरकल डाटा जमा करण्याचे काम चालू केले आहे. काही दिवसांपूर्वीच आम्ही त्यांची भेट घेऊन लवकरात लवकर डाटा देण्याची मागणी केली. काल निवडणूक आयोगाला सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयानुसार सप्टेंबर- ऑक्टोबर पर्यंत निवडणुका होऊ शकत नाही त्यामुळे या दरम्यान इंपिरकल डाटा जमा करून महाराष्ट्रात ओबीसी आरक्षण पूर्ववत होईल असा विश्वास मंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केला आहे.
पिंपरी –
पिंपरीतील कॅम्प येथील बाजारपेठेतील जे दुकानदार कॅरी बॅग वापरतात त्यांच्यावर महापालिकेकडून मोठ्या प्रमाणावर कारवाई सुरू झाली आहे. यावरून दुकानदार आणि पालिका अधिकाऱ्यांमध्ये शाब्दिक खडाजंगीही झाली. मात्र एके ठिकाणी दुकानदाराने दंड भरण्याची क्षमता नसल्याचे सांगताच अधिकाऱ्याने ‘दंड भरता येत नसेल तर विष प्या’ असे सुनावल्याचे समजते. त्यावरून दुकानदार व महापालिका अधिकाऱ्यांमध्ये चांगलीच जुंपली.
पाहता पाहता ही बातमी वाऱ्यासारखी बाजारपेठेत पसरली, आणि दुकानदार संतप्त झाले. सर्व व्यापाऱ्यांनी एकत्र येत मार्केट बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला. पिंपरीमधील कॅम्प बाजार हा पिंपरी व पुण्यातही प्रसिद्ध आहे. येथे मोठ्या प्रमाणावर मोबाईल व कपड्यांची दुकाने आहेत. वाजवी भावात वस्तू मिळते असा नागरिकांचा समज असल्याने मोठ्या प्रमाणात गर्दी असते.
गेल्या काही तासांपासून कॅम्प मार्केट बंद असून, काही नेते मंडळी व अधिकारी हस्तक्षेप करून व्यापाऱ्यांना दुकाने चालू करण्याची विनंती करीत आहेत.
पुणे –
काल पुण्यातील एका कार्यक्रमासाठी भाजपच्या नेत्या व मंत्री स्मृती इराणी आल्या होत्या. त्या वेळी कार्यक्रमस्थळी महागाईच्या निषेधार्थ राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कार्यकर्ते जमा झाले होते. महागाईच्या मुद्द्यावरुन भर कार्यक्रमातच स्मृती इराणी यांच्याविरोधात घोषणाबाजी करणाऱ्या राष्ट्रवादीच्या महिला पदाधिकाऱ्यांना भाजप कार्यकर्त्यांनी मारहाण केली व नंतर सभागृहाबाहेर हाकलून दिले. आज याप्रकरणी भाजपच्या 3 कार्यकर्त्यांवर पुण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
भस्मराज तिकोने, प्रमोद कोंढरे व मयूर गांधी या भाजपच्या 3 कार्यकर्त्यांवर डेक्कन पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. राष्ट्रवादीच्या नेत्या वैशाली नागवडे यांना मारहाण व त्यांचा विनयभंग केल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे.
राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी इराणी ज्या हॉटेलमध्ये थांबल्या त्याबाहेरच जोरदार घोषणाबाजी सुरू केली. हॉटेलबाहेर इंधनदरवाढीचे पोस्ट घेऊन राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी स्मृती इराणींविरोधात घोषणा दिल्या. या गोंधळामुळे स्मृती इराणी यांना काही काळ हॉटेलबाहेरही निघता आले नव्हते. यावेळी आंदोलकांनी हॉटेलमध्येही शिरण्याचा प्रयत्न केला. अखेर पोलिसांनी आंदोलकांना ताब्यात घेतल्यानंतर स्मृती इराणी बाहेर आल्या.
दुसरा गोंधळ बालगंधर्व सभागृहात झाला. येथे केंद्रीय मंत्र्यांचा पुस्तक प्रकाशनाचा कार्यक्रम होता. याला विरोध करण्यासाठी आलेल्या राष्ट्रवादीच्या महिला कार्यकर्त्यांची भाजप कार्यकर्त्यांशी हाणामारी झाली. हाणामारीत भाजप आणि राष्ट्रवादीच्या दोन महिलांमध्ये तुंबळ हाणामारी झाली. स्मृती इराणी यांचा सत्कार समारंभ चालू असतानाच ही घटना झाली.
राज्यात आपल्या पक्षाचे गृहमंत्री असल्यानेच राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते असा गोंधळ घालू शकले. या कार्यकर्त्यांवर पोलिसांनी कारवाई करावी, अशी मागणी राज्याचे माजी मुख्यमंत्री व विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. पोलिसांनी या कार्यकर्त्यांवर कारवाई न केल्यास जशास तसे प्रत्युत्तर देऊ, असा इशाराही फडणवीस यांनी दिला आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांची चूक असेल त्यांच्यावर गुन्हे दाखल होतील. तसेच भाजपाच्या कार्यकर्त्यांची चूक असेल तर त्यांच्यावरही गुन्हे दाखल होतील. भाजपाच्या पुरुष पदाधिकाऱ्यांनी महिलांना मारहाण करणे ही अतिशय आक्षेपार्ह बाब आहे. त्यामुळे त्याच्याविरुद्ध जी कारवाई करायची असेल ती होईल, असे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील म्हणाले. याबाबत पोलीस आयुक्त निर्णय घेणार आहेत. दुसऱ्या बाजूचे लोक दोषी असतील तर त्याच्यावरही कारवाई होईल, असेही गृहमंत्री म्हणाले.
पुणे –
येत्या स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसची तयारी सुरू झाली आहे. या निवडणुकांसंदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मोठी घोषणा केली आहे. आगामी महापालिका, जिल्हा परिषदा, नगरपालिका, पंचायत समित्या आणि ग्रामपंचायत या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस एकूण जागांपैकी २७ टक्के जागांवर इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील म्हणजेच ओबीसी व्यक्तींना उमेदवारी देणार असल्याचे अजित पवार यांनी जाहीर केले.
केवळ राष्ट्रवादीच नाही तर सर्वच राजकीय पक्षांनी या निवडणुकीत ओबीसी समाजातील व्यक्तींना पूर्वीच्या प्रमाणात स्वतःहुन किमान २७ टक्के जागांवर उमेदवारी दिली पाहिजे. यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुकीसाठी रद्द झालेल्या ओबीसी आरक्षणाची कसर भरून निघू शकेल,अशी भूमिका अजित पवार यांनी मांडली.
महाविकास आघाडी सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळावे, यासाठी प्रयत्न केले. यासाठी खास कायदा तयार केला. पण सर्वोच्च न्यायालयाने या सर्वांना स्थगिती दिली आहे.
