मुंबई –
आज सर्वोच्च न्यायालयाने मध्यप्रदेश राज्यसरकारला ओबीसी अरक्षणासहित निवडणुका घेण्यास हिरवा कंदील दाखवला आहे. हा निर्णय स्वागतार्ह असून महाराष्ट्राला देखील मध्यप्रदेश प्रमाणेच न्याय मिळेल असा विश्वास राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केला आहे. येत्या महिन्याभरात राज्य सरकारने नेमलेल्या आयोगाकडून डेटा सादर केला जाणार असून आरक्षणासोबतच निवडणुका होतील, असं छगन भुजबळांनी स्पष्ट केलं आहे.
मध्यप्रदेश सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय हा संपूर्ण देशातील ओबीसींसाठी फायद्याचा ठरणार आहे. मध्य प्रदेश सरकारच्या बाजूने भारत सरकारचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता २-३ दिवस किल्ला लढवत होते. शेवटी त्यांना मान्यता देण्यात आली. ५० टक्क्यांपर्यंत ओबीसीसहित आरक्षण द्यावं, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे, असं भुजबळ म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल सगळ्या देशाला लागू होईल. म्हणजेच आपल्यालाही तो लागू होईल. म्हणजेच, महाराष्ट्रातही ओबीसी आरक्षणासहीत निवडणुका होतील हे आता सिद्ध झालं आहे, असं देखील छगन भुजबळ यावेळी म्हणाले.
राज्य सरकारने माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया यांच्या अध्यक्षतेखाली समर्पित ओबीसी आयोगाची स्थापना करून ओबीसींचा इंपिरकल डाटा जमा करण्याचे काम चालू केले आहे. काही दिवसांपूर्वीच आम्ही त्यांची भेट घेऊन लवकरात लवकर डाटा देण्याची मागणी केली. काल निवडणूक आयोगाला सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयानुसार सप्टेंबर- ऑक्टोबर पर्यंत निवडणुका होऊ शकत नाही त्यामुळे या दरम्यान इंपिरकल डाटा जमा करून महाराष्ट्रात ओबीसी आरक्षण पूर्ववत होईल असा विश्वास मंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केला आहे.
मुंबई –
मोठा गाजावाजा करून आलेल्या एलआयसी आयपीओ (LIC IPO) 4 मे रोजी सबस्क्रिप्शनसाठी खुला होता आणि 9 मे पर्यंत त्याला पॉलिसीधारक, किरकोळ आणि इतर गुंतवणूकदारांकडून जबरदस्त प्रतिसाद मिळाला आहे. पण ग्रे-मार्केटमधील शेअर्सचे मूल्य घसरल्याने ते सवलतीच्या दरात सूचिबद्ध होण्याची शक्यता आधीच वर्तवली जात होती. असेच झाले, मंगळवारी कंपनीचे शेअर्स आठ टक्क्यांहून अधिक घसरणीसह BSE-NSE वर लिस्ट झाले. या घसरणीमुळे गुंतवणूकदारांना मोठा फटका बसला आहे.
बाजार भांडवल खूप घसरले
एका अहवालानुसार, शेअर बाजारात सूचीबद्ध झाल्यानंतर काही मिनिटांतच, कंपनीच्या गुंतवणूकदारांची 42,500 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त मालमत्ता गमावली कारण कमकुवत सूचीबद्धतेमुळे सुरुवातीच्या व्यापारात तिचे बाजार भांडवल 5.57 लाख कोटी रुपयांपर्यंत खाली आले. इश्यू किमतीवर बाजार भांडवल रु.6 लाख कोटींहून अधिक होते. प्रारंभिक फेरीत इश्यू किमतीच्या 6,00,242 कोटी रुपयांच्या तुलनेत स्टॉकने 5,57,675.05 कोटी रुपयांचे बाजार भांडवल मिळवले.
एलआयसीचा स्टॉक लिस्ट झाला म्हणून तुटला
विशेष म्हणजे देशातील सर्वात मोठी विमा कंपनी LIC शेअर बाजारात सवलतीच्या दरात लिस्ट झाली. कंपनीचे शेअर्स बीएसईवर रु. 81.80 च्या सवलतीने, म्हणजे 8.62 टक्के, रु. 867.20 वर सूचीबद्ध झाले आहेत. तर, NSE वर शेअर्स 8.11 टक्क्यांनी खाली 872 रुपयांवर सूचिबद्ध झाले आहेत. सूचीबद्ध होण्यापूर्वी, एलआयसीचे समभाग प्री-मार्केटमध्ये 12 टक्क्यांपर्यंत घसरले होते. बीएसईवर विमा कंपनीचे समभाग 12.54 टक्क्यांच्या घसरणीसह 830 रुपयांवर व्यवहार करत होते.
आयपीओ 2.94 पट सबस्क्राइब झाला
एलआयसी आयपीओ बोली 4 ते 9 मे दरम्यान झाली. या कालावधीत एलआयसी आयपीओ 2.94 पट सबस्क्राइब झाला. विशेष म्हणजे सरकारने आपल्या संपूर्ण मालकीच्या एलआयसीमधील 3.5 टक्के हिस्सा आयपीओद्वारे विकला आहे. या आयपीओला परदेशी गुंतवणूकदार वगळता सर्व गुंतवणूकदारांचा उदंड प्रतिसाद मिळाला. अहवालानुसार, सरकारने आयपीओद्वारे सुमारे 20,500 कोटी रुपये उभे केले आहेत. त्याच्या शेअर्सची किंमत प्रति शेअर 902-949 रुपये होती.
दीर्घकालीन गुंतवणूक फायदेशीर
एलआयसीच्या शेअर्सची मार्केटमध्ये कमकुवत लिस्टिंग झाली असेल आणि त्यामुळे गुंतवणूकदारांच्या अपेक्षा मोडल्या असतील. परंतु असे असूनही, बाजार तज्ञ याला फायदेशीर करार म्हणत आहेत. तज्ज्ञांच्या मते, गुंतवणूकदारांनी आता शेअर्स धारण करावेत. याशिवाय, ज्यांना वाटप झालेले नाही त्यांच्यासाठी सवलतीच्या दरात शेअर्स खरेदी करणे अत्यंत फायदेशीर ठरू शकते. आगामी काळात एलआयसीचा शेअर 1200 ते 1300 रुपयांची पातळी गाठेल अशी अपेक्षा आहे. यामध्ये दीर्घकालीन गुंतवणूक फायदेशीर ठरू शकते.
भारतातील पाचवी सर्वात मोठी कंपनी
एलआयसीचे बाजारमूल्य 6 लाख कोटी रुपये अंदाजित होते, परंतु सध्या शेअर्सच्या घसरणीमुळे त्याचे बाजार भांडवल 5.6 लाख कोटी रुपये आहे. पण मार्केट कॅपनुसार एलआयसीचा भारतातील टॉप-5 कंपन्यांमध्ये समावेश झाला आहे. या पाच कंपन्यांमध्ये LIC व्यतिरिक्त मुकेश अंबानीची रिलायन्स इंडस्ट्रीज, टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (TCS), HDFC बँक आणि इन्फोसिस यांचा समावेश आहे.
पुणे –
काल पुण्यातील एका कार्यक्रमासाठी भाजपच्या नेत्या व मंत्री स्मृती इराणी आल्या होत्या. त्या वेळी कार्यक्रमस्थळी महागाईच्या निषेधार्थ राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कार्यकर्ते जमा झाले होते. महागाईच्या मुद्द्यावरुन भर कार्यक्रमातच स्मृती इराणी यांच्याविरोधात घोषणाबाजी करणाऱ्या राष्ट्रवादीच्या महिला पदाधिकाऱ्यांना भाजप कार्यकर्त्यांनी मारहाण केली व नंतर सभागृहाबाहेर हाकलून दिले. आज याप्रकरणी भाजपच्या 3 कार्यकर्त्यांवर पुण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
भस्मराज तिकोने, प्रमोद कोंढरे व मयूर गांधी या भाजपच्या 3 कार्यकर्त्यांवर डेक्कन पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. राष्ट्रवादीच्या नेत्या वैशाली नागवडे यांना मारहाण व त्यांचा विनयभंग केल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे.
राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी इराणी ज्या हॉटेलमध्ये थांबल्या त्याबाहेरच जोरदार घोषणाबाजी सुरू केली. हॉटेलबाहेर इंधनदरवाढीचे पोस्ट घेऊन राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी स्मृती इराणींविरोधात घोषणा दिल्या. या गोंधळामुळे स्मृती इराणी यांना काही काळ हॉटेलबाहेरही निघता आले नव्हते. यावेळी आंदोलकांनी हॉटेलमध्येही शिरण्याचा प्रयत्न केला. अखेर पोलिसांनी आंदोलकांना ताब्यात घेतल्यानंतर स्मृती इराणी बाहेर आल्या.
दुसरा गोंधळ बालगंधर्व सभागृहात झाला. येथे केंद्रीय मंत्र्यांचा पुस्तक प्रकाशनाचा कार्यक्रम होता. याला विरोध करण्यासाठी आलेल्या राष्ट्रवादीच्या महिला कार्यकर्त्यांची भाजप कार्यकर्त्यांशी हाणामारी झाली. हाणामारीत भाजप आणि राष्ट्रवादीच्या दोन महिलांमध्ये तुंबळ हाणामारी झाली. स्मृती इराणी यांचा सत्कार समारंभ चालू असतानाच ही घटना झाली.
राज्यात आपल्या पक्षाचे गृहमंत्री असल्यानेच राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते असा गोंधळ घालू शकले. या कार्यकर्त्यांवर पोलिसांनी कारवाई करावी, अशी मागणी राज्याचे माजी मुख्यमंत्री व विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. पोलिसांनी या कार्यकर्त्यांवर कारवाई न केल्यास जशास तसे प्रत्युत्तर देऊ, असा इशाराही फडणवीस यांनी दिला आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांची चूक असेल त्यांच्यावर गुन्हे दाखल होतील. तसेच भाजपाच्या कार्यकर्त्यांची चूक असेल तर त्यांच्यावरही गुन्हे दाखल होतील. भाजपाच्या पुरुष पदाधिकाऱ्यांनी महिलांना मारहाण करणे ही अतिशय आक्षेपार्ह बाब आहे. त्यामुळे त्याच्याविरुद्ध जी कारवाई करायची असेल ती होईल, असे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील म्हणाले. याबाबत पोलीस आयुक्त निर्णय घेणार आहेत. दुसऱ्या बाजूचे लोक दोषी असतील तर त्याच्यावरही कारवाई होईल, असेही गृहमंत्री म्हणाले.
‘स्वराज्य’ संघटनेची स्थापना करण्याची घोषणा
पुणे –
कोणत्याही पक्षाशी बांधीलकी न बाळगता यावर्षी होणारी राज्यसभा निवडणूक अपक्ष लढविण्याची घोषणा छत्रपती संभाजीराजेंनी आज झालेल्या पत्रका परिषदेत केली. यावेळी त्यांनी शिवाजी महाराज आणि शाहू महाराजांचे विचार पोहोचवण्यासाठी ‘स्वराज्य’ संघटनेची स्थापना करणार असल्याची घोषणाही त्यांनी केली आहे. लवकरच मी महाराष्ट्राचा दौरा करणार आहे. लोकांना स्वराज्याच्या नावाखाली एकत्र करण्यासाठी हा दौरा केला जाणार आहे.
संभाजीराजे छत्रपती यांच्याबाबत सध्या राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा सुरु होती. त्यांचा राज्यसभेचा कार्यकाळ नुकताच संपला आहे. त्यानंतर संभाजीराजे यांनी पुढची आपली भूमिका आज (12 मे) पत्रकार परिषद घेऊन जाहीर केली. संभाजीराजे यांच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. आज अखेर संभाजीराजे यांनी पुण्यात पत्रकार परिषद घेत त्यांची पुढील भूमिका जाहीर केली. राज्यसभेची निवडणूक लढवणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच स्वराज्य नावाची संघटना स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच यापुढे कोणत्याही एका पक्षासाठी काम करणार नसल्याचेही त्यांनी यावेळी जाहीर केले.
दरम्यान, संभाजीराजे छत्रपती यांना आपल्या पक्षात घेण्यासाठी अनेकांची धडपड सुरु होती. कोल्हापूरचे पालकमंत्री सतेज पाटील यांनी संभाजीराजे छत्रपती यांनी काँग्रेसमध्ये यावं त्यांचे स्वागत करु, असे जाहीरपणे सांगितले आहे. तर ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी देखील राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये संभाजीराजे यांचे स्वागत करु असे म्हटले होते. मात्र, आता संभाजीराजे छत्रपती यांनी त्यांची भूमिका जाहीर केली आहे.
मुंबई –
बॉलीवूड विरुद्ध साऊथ सिनेसृष्टीतील वाद सध्या वाढत चालला आहे. एकीकडे विजय देवरकोंडा, रश्मिका मंदान्ना, विजय सेतुपती यांसारखे साऊथचे सुपरस्टार बॉलिवूडमध्ये पदार्पण करणार आहेत. दुसरीकडे, हिंदी चित्रपटसृष्टीत पाऊल ठेवण्याच्या प्रश्नावर दक्षिण चित्रपटसृष्टीतील काही कलाकार भडकले आहेत. अलीकडेच ‘मेजर’ चित्रपटाच्या ट्रेलर लाँचच्या वेळी महेश बाबू म्हणाले की, ‘बॉलीवूडमधून अनेक ऑफर येत आहेत, पण बॉलिवूला मी परवडणार नाही.’ महेश बाबूच्या या विधानाने बॉलिवूड विरुद्ध दक्षिण वादाच्या आगीत तेल टाकण्याचे काम केले आहे. तुम्हाला हे जाणून आश्चर्य वाटेल की, सर्वाधिक मानधनाच्या बाबतीतही साऊथ सिनेमा बॉलिवूडच्या पुढे आहे. होय, केवळ फीसचा विचार केल्यास बॉलीवूडमधील फक्त एका अभिनेत्याचे नाव टॉप 5 सर्वाधिक मानधन घेणाऱ्या अभिनेत्यांमध्ये समाविष्ट आहे. येथे संपूर्ण यादी पहा..
१. प्रभास
संपूर्ण भारताला ‘बाहुबली’ चित्रपटाचा मुख्य अभिनेता प्रभासच्या परिचयाची गरज नाही. बॉक्स ऑफिसवर ‘बाहुबली 2’च्या यशानंतर प्रभासला अनेक बॉलिवूड आणि साऊथ चित्रपटांच्या ऑफर्स येत आहेत. वृत्तांवर विश्वास ठेवला तर, अभिनेता ‘आदिपुरुष’ चित्रपटासाठी सुमारे 150 कोटी रुपये आणि ‘स्पिरीट’ चित्रपटासाठी 125 कोटी रुपये मानधन घेत आहे.
२. अक्षय कुमार
बॉलीवूडचा खिलाडी कुमार गेल्या 2020 पर्यंत एका चित्रपटासाठी 100 कोटी रुपये घेत होता. तथापि, 2021 मध्ये त्याने आपला करार प्रति चित्रपट सुमारे 135 कोटी रुपये करण्याचा निर्णय घेतला. बॉलीवूडमधील सर्वाधिक मानधन घेणारा सेलिब्रिटी म्हणून विचार केला तर अक्षयकुमारचे नाव प्रथम येते.
३. विजय
थलपथी विजय, साऊथ चित्रपटसृष्टीतील सर्वात मोठे नाव आहे. याला त्याच्या शेवटच्या चित्रपटासाठी 80 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त मानधन देण्यात आले होते आणि ताज्या अहवालांनुसार, त्याच्या नुकत्याच प्रदर्शित झालेल्या ‘बीस्ट’साठी सुमारे 120 कोटी रुपये मानधन देण्यात आले होते.
४. अल्लू अर्जुन
‘पुष्पा’ सुपरस्टार, जो एका चित्रपटासाठी 20 ते 22 कोटी रुपये आकारण्यासाठी ओळखला जातो, त्याने पुष्पाच्या दोन भागांसाठी सुमारे 60 कोटी रुपये आकारले. ताज्या वृत्तानुसार, ‘एटली’ सोबतच्या त्याच्या पुढील चित्रपटासाठी त्याला 100 कोटींहून अधिक मिळण्याची शक्यता आहे.
५. राम चरण
टॉलिवूडचा मेगास्टार एका चित्रपटासाठी सुमारे 35 कोटी रुपये आकारतो. RRR चित्रपटापासून त्याने त्याची फी वाढवली आणि या सिनेमासाठी 43 कोटी रुपये त्याने घेतले. तथापि, तो आता 100 कोटी क्लबमध्ये सामील झाला आहे आणि गौतम तिन्ननुरीसोबतच्या त्याच्या पुढील मोठ्या प्रोजेक्ट्साठी त्याला 100 कोटी रुपयांहून अधिक पैसे दिले जातील.
६. महेश बाबू
टॉलीवूडचा राजकुमार, ज्याची फॅन फॉलोइंग प्रचंड आहे, तो महेशबाबू एका चित्रपटासाठी सुमारे 55 कोटी रुपये घेतो. तथापि, ताज्या अहवालानुसार, त्याने आपली फी 80 कोटींहून अधिक केली आहे.
७. आमिर खान
बॉलीवूडचे स्वतःचे मिस्टर परफेक्शनिस्ट त्यांच्या कलेवर असलेल्या निष्ठेसाठी ओळखले जातात. आमिर खान एका चित्रपटासाठी 75 ते 80 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त फी घेतो.
८. सलमान खान
सल्लू भाई, ज्याला अनेक लोक प्रेमाने म्हणतात, जो एक ‘सीरिअल मनी मेकर’ आहे, ‘राधे’चा अभिनेता एका चित्रपटासाठी सुमारे 70-75 कोटी रुपये फीसह चित्रपटाच्या कमाईचा काही टक्के भाग देखील घेतो.
९. शाहरुख खान
एक काळ असा होता जेव्हा किंग खानची व्यावसायिक पकड ओलांडणे अकल्पनीय होते. मात्र, अलीकडच्या काही वर्षांत शाहरुख खानने आपली भूमिका बदलली आहे आणि आता तो 50 कोटी रुपये घेतो आणि चित्रपटाने केलेल्या नफ्याच्या 45 टक्के भागही.
१०. अजय देवगण
बॉलीवूडचा ऍक्शन हिरो प्रत्येक प्रोजेक्टसाठी फक्त 30-50 कोटी रुपये चार्ज करतो. अजय देवगण नुकताच ‘भुज: द प्राईड ऑफ इंडिया’ तसेच ‘रनवे’ मध्ये दिसला होता.
११. हृतिक रोशन हृतिक रोशन एका चित्रपटासाठी 50-65 कोटी रु मानधन घेतो.
नवी दिल्ली –
देशद्रोह किंवा राजद्रोह कायद्याच्या कलम 124 A चा पुनर्विचार करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला वेळ दिला आहे. ही पुनर्विचार प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत या कलमांतर्गत कोणताही गुन्हा नोंदवला जाणार नाही. कलम 124 A अंतर्गत कोणत्याही प्रकरणाचा तपास देखील होणार नाही. ज्यांच्यावर या कलमांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे आणि ते तुरुंगात आहेत तेही दिलासा आणि जामिनासाठी न्यायालयात जाऊ शकतात, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. 162 वर्षात पहिल्यांदाच देशद्रोहाच्या तरतुदीवर बंदी घालण्यात आली आहे. तत्पूर्वी, कलम 124 A म्हणजे काय? आरोपींना काय शिक्षा? बंदीचा काय परिणाम होईल? यावर आतापर्यंत सरकारची भूमिका काय आहे? या कायद्याशी संबंधित अलीकडील लोकप्रिय प्रकरणे कोणती आहेत? यापूर्वी या कायद्याबाबत काय भूमिका होती? चला तर, सविस्तर जाणून घेऊया.
कोर्टात काय झालं?
देशद्रोह कायद्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. याचिकाकर्त्यांमध्ये निवृत्त लष्करी जनरल एसजी वोमबटकेरे आणि एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया यांचा समावेश आहे. सरन्यायाधीश एन व्ही रमन यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायमूर्तींचे खंडपीठ या याचिकांवर सुनावणी करत आहे. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने सांगितले की, हा कायदा ब्रिटिशकालीन आहे. हे स्वातंत्र्य दडपून टाकते. त्याचा वापर महात्मा गांधी, टिळक यांसारख्या स्वातंत्र्यसैनिकांच्या विरोधात झाला. स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांनंतरही त्याची गरज आहे का?
मंगळवारी न्यायालयाने केंद्राला या कायद्यावर आपले मत देण्यास सांगितले होते. केंद्राने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात या कायद्याचा योग्य पद्धतीने पुनर्विचार करण्याचे म्हटले होते. यादरम्यान कोर्टाने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना सांगितले की, आम्हाला हे स्पष्ट करायचे आहे की आम्हाला दोन गोष्टी जाणून घ्यायच्या आहेत – पहिली, प्रलंबित खटल्यांबाबत सरकारची भूमिका काय आहे आणि दुसरे म्हणजे सरकार भविष्यात देशद्रोहाच्या खटल्यांना कसे सामोरे जाईल. या प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी न्यायालयाने सरकारला बुधवारपर्यंत मुदत दिली होती. यानंतर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरकारकडून सूचना घेऊन बुधवारी न्यायालयात हजर राहणार असल्याचे सांगितले. यापूर्वी सोमवारी केंद्र सरकारने कलम 124 A चे पुनरावलोकन आणि पुनर्विचार करण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगितले होते. जोपर्यंत सरकार निर्णय घेत नाही तोपर्यंत सुनावणी पुढे ढकलण्यात यावी, अशी विनंती त्यांनी केली होती. मात्र, न्यायालयाने केंद्राची विनंती मान्य केली नाही.
या प्रकरणात पुढे काय होणार?
सर्वोच्च न्यायालयात आता जुलैमध्ये या प्रकरणी दाखल याचिकांवर सुनावणी होणार आहे. तोपर्यंत कलम 124 A च्या तरतुदींवर पुनर्विचार करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे वेळ असेल. पुढील सुनावणीत केंद्राला याबाबत उत्तर दाखल करावे लागणार आहे. तोपर्यंत कलम 124 A अंतर्गत गुन्हा दाखल होणार नाही. कलम 124 A अंतर्गत कोणत्याही प्रकरणाचा तपास देखील होणार नाही. ज्यांच्यावर या कलमांतर्गत खटले सुरू आहेत आणि ते तुरुंगात असतील, तर ते सुटका आणि जामिनासाठीही न्यायालयात जाऊ शकतात, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
देशद्रोह किंवा राजद्रोह कायदा काय आहे?
1837 मध्ये, ब्रिटिश इतिहासकार आणि राजकारणी थॉमस मॅकॉले यांनी देशद्रोहाची व्याख्या केली. त्यांच्या मते, जर कोणी शब्दाने किंवा लिखित, दृश्य चिन्हांद्वारे किंवा इतर कोणत्याही प्रकारे भारतातील कायद्याने स्थापन केलेल्या सरकारबद्दल असंतोष भडकवण्याचा किंवा भडकवण्याचा प्रयत्न करत असेल किंवा द्वेष किंवा अवमान पसरवण्याचा प्रयत्न करत असेल, तर तो देशद्रोह अथवा राजद्रोह मानला जाईल.
इतर देशांमध्ये काय तरतूद आहे?
अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सौदी अरेबिया, मलेशिया, सुदान, सेनेगल, इराण, तुर्की आणि उझबेकिस्तानमध्ये असेच कायदे लागू आहेत. अमेरिकेतही असाच कायदा आहे, पण तिथल्या राज्यघटनेतील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य इतके व्यापक आहे की, या कायद्यांतर्गत नोंदवलेल्या केसेस जवळपास नगण्य आहेत. तर ऑस्ट्रेलियात शिक्षेऐवजी केवळ दंडाची तरतूद आहे.
भारतात हा कायदा ब्रिटिश सरकारने भारतीय स्वातंत्र्यसैनिकांची अभिव्यक्ती दाबण्यासाठी आणला होता. यातून महात्मा गांधी, लोकमान्य टिळक, जोगेंद्रचंद्र बोस आदी नेत्यांचे लेखन दडपण्यात आले. या लोकांवर देशद्रोहाचा खटला चालवण्यात आला.
या कायद्यात कशी शिक्षा आहे?
1870 मध्ये देशद्रोहाला कायदेशीर दर्जा मिळाला. जेव्हा भारतीय दंड संहितेच्या कलम 124 A मध्ये त्याचा समावेश करण्यात आला होता. कलम 124 A नुसार देशद्रोह हा अजामीनपात्र गुन्हा आहे. दोषींना तीन वर्षे ते जन्मठेपेपर्यंत तसेच दंडासह कारावासाची शिक्षा होऊ शकते. देशद्रोहाचा आरोप असलेली व्यक्ती सरकारी नोकरी करू शकत नाही. त्याचा पासपोर्टही जप्त करण्यात येतो. ज्या ब्रिटीशांनी देशद्रोहाचा हा कायदा आणला, त्यांच्या देशातही तो 2010 साली रद्द करण्यात आला. न्यूझीलंडमध्येही हा कायदा यापूर्वी 2007 मध्ये रद्द करण्यात आला होता. सिंगापूरमध्येही हा कायदा गेल्या वर्षीच रद्द करण्यात आला आहे.
देशद्रोह करणाऱ्याला देशद्रोही म्हणता येईल का?
कलम 124 A देशद्रोहाची चर्चा करते. हे कलम देशद्रोहाशी संबंधित आहे असे अनेकदा मानले जाते, परंतु तसे नाही. कायद्यात या कलमाला देशद्रोह किंवा सरकारविरोधी कायदा म्हटले आहे. म्हणजेच तो देशाविरुद्ध केलेला गुन्हा नाही.
याबाबत केंद्राची भूमिका काय?
जुलै 2021 मध्ये प्रथमच सर्वोच्च न्यायालयाने देशद्रोह कायद्याच्या कलम 124 A बाबत केंद्राला नोटीस बजावली. यानंतर, 27 एप्रिल 2022 रोजी न्यायालयाने या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी 5 मे रोजी तारीख दिली. 2 मे रोजी केंद्राने आपल्या उत्तरात या कायद्यावर पुनर्विचार करण्यास तयार असल्याचे सांगितले. यापूर्वी 2018 मध्ये, कायदा आयोगाने आपल्या अहवालात म्हटले होते की, संविधान बनवताना संविधान सभेने देशद्रोह कायद्याला विरोध केला होता, कारण हा कायदा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे उल्लंघन करतो. मात्र, त्यानंतरही हा कायदा आजतागायत सुरू आहे.
संसदेत ते हटवण्याची मागणी कधी झाली आहे ?
2011 मध्ये सीपीआय खासदार डी.राजा यांनी राज्यसभेत खासगी सदस्य विधेयक आणले होते. त्यात त्यांनी कलम 124 A रद्द करण्याची मागणी केली होती. मात्र, हे विधेयक मंजूर होऊ शकले नाही. 2015 मध्ये काँग्रेस खासदार शशी थरूर यांनी लोकसभेत खाजगी सदस्य विधेयक आणले होते. यामध्ये त्यांनी कलम 124 A मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव मांडला.
या कायद्याशी संबंधित अलीकडील चर्चित प्रकरणे कोणती ?
. एप्रिल 2022 मध्ये नवनीत राणा आणि त्यांचे आमदार पती रवी राणा यांच्याविरुद्ध महाराष्ट्रात देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. दोन्ही नेत्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या घराबाहेर हनुमान चालिसाचे पठण करण्याची घोषणा केली होती. हे दोघेही सरकार आणि मुख्यमंत्री यांच्याविरोधात द्वेष पसरवत असल्याचे राज्य सरकारने म्हटले आहे.
. फेब्रुवारी 2022 मध्ये, उत्तर प्रदेशमध्ये डॉ. नीरज चौधरी यांच्याविरुद्ध देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. डॉ. चौधरी हे सपा-आरएलडी आघाडीचे उमेदवार होते. व्हिडिओच्या आधारे त्याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. व्हिडिओमध्ये चौधरी यांचे समर्थक ‘पाकिस्तान झिंदाबाद’च्या घोषणा देत असल्याचे सांगण्यात आले. चौधरी यांनी मात्र त्यांचे समर्थक ‘आकिब भाई झिंदाबाद’च्या घोषणा देत असल्याचा दावा केला.
. फेब्रुवारी 2022 मध्ये उत्तर प्रदेशमध्ये काँग्रेसचे उमेदवार अजय राय यांच्यावरही देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. वर्षाच्या सुरुवातीला दिशा रवी यांच्या विरोधात देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. हे प्रकरण खूप चर्चेत होते. उत्तर प्रदेशचे माजी राज्यपाल अझीझ कुरेशी, सपा खासदार शफीकुर रहमान बुर्के, चित्रपट निर्मात्या आयशा सुलतान, छत्तीसगड काँग्रेसचे आमदार शैलेंद्र पांडे यांच्यावरही गेल्या वर्षभरात देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
देशात दरवर्षी किती देशद्रोहाचे गुन्हे दाखल होतात?
NCRB च्या आकडेवारीनुसार, 2020 मध्ये देशद्रोहाचे एकूण 73 गुन्हे नोंदवले गेले. 2019 मध्ये देशद्रोहाचे 93 गुन्हे दाखल झाले होते, तर 2018 मध्ये 70 गुन्हे दाखल झाले होते. या काळात देशद्रोहाच्या खटल्यांमध्ये दोषी आढळणाऱ्यांची संख्या खूपच कमी आहे. 2018 मध्ये 2019 मध्ये फक्त दोघे दोषी आढळले. त्याच वेळी, 2020 मध्ये फक्त दोन लोक दोषी आढळले.
या कायद्याबाबत सरकारची भूमिका काय आहे?
सहकाऱ्यांचे देखील योगदान आहे. अशा शब्दात डॉ. मोहन आगाशे यांनी पिंपरी चिंचवड नाट्यपरिषदेचे कौतुक करीत सावनी रविंद्र आणि सिनेअभिनेत्री ब्रिंदा पारेख यांना आशिर्वाद दिले.
स्वागत प्रास्ताविक भाऊसाहेब भोईर, सूत्रसंचालन आकाश थिटे व आभार सुहास जोशी यांनी मानले.
मुंबई –
साधारणपणे असे बरेच लोक आहेत जे ४०-४५ वय ओलांडल्याबरोबर स्वत:ला म्हाताऱ्यांच्या श्रेणीत मोजू लागतात. अशा लोकांनी वयाची साठी ओलांडल्यानंतरही तंदुरुस्त असलेल्या बॉलिवूड कलाकारांकडून प्रेरणा घ्यावी. बॉलिवूडमध्ये स्वत:ला फिट ठेवण्यासाठी कलाकार खूप मेहनत घेतात. हे कलाकार स्वत:ला तंदुरुस्त ठेवण्यासाठी जिममध्ये तासनतास घाम गाळतात आणि फिटनेसच्या बाबतीत तरुण कलाकारांना मात देतात. आज आम्ही तुम्हाला ७० आणि ८० च्या दशकातील अशा कलाकारांबद्दल सांगणार आहोत, ज्यांना पाहून तुम्ही त्यांच्या वयाचा अंदाज लावू शकत नाही.
१. अनिल कपूर
अभिनेते अनिल कपूर ६५ वर्षांचे झाले आहेत. पण त्यांचा फिटनेस पाहता असे अजिबात वाटत नाही. ते त्यांच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवर दररोज वर्कआउटचे फोटो आणि व्हिडिओ शेअर करत असतात. ज्यावरून ते स्वत:ला फिट ठेवण्यासाठी किती मेहनत घेतात हे कळते. अनिल कपूर तंदुरुस्त राहण्यासाठी सायकलिंग, हाय इंटेन्सिटी इंटरव्हल ट्रेनिंग आणि वेट लिफ्टिंग करतात.
२. सुनील शेट्टी
फिटनेसच्या बाबतीत अण्णा म्हणजेच सुनील शेट्टीही मागे नाहीत. ते त्यांच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवर त्यांचे फोटोही शेअर करत असतात. ज्यावरून ते स्वत:ला फिट ठेवण्यासाठी किती मेहनत घेतात हे स्पष्टपणे दिसून येते. सुनील शेट्टी ६० वर्षांचे झाले आहेत आणि त्यांच्या फिटनेसची काळजी घेण्यासाठी काटेकोर आहाराचे पालन करतात. यासोबतच ते योगा आणि जिममध्येही खूप घाम गाळतात.
३. शरत सक्सेना
अभिनेता शरद सक्सेना त्यांच्या फिटनेसमुळे चर्चेत राहतात. त्यांनी नुकतीच इंस्टाग्राम अकाऊंटवर पोस्ट शेअर केली, ज्यामध्ये ते त्यांचे बायसेप्स दाखवताना दिसत आहे. याशिवाय ते बॅक, शोल्डर, ट्रायसेप्स आणि चेस्ट ट्रेंड करताना दिसले. ७१ वर्षीय शरत सक्सेना यांनी सांगितले की, या वयात स्वत:ला तंदुरुस्त ठेवण्यासाठी ते रोज २ तास व्यायाम करतात. मला स्वत:ला ५०-५५ वर्षांचे दिसावे लागेल, अन्यथा मला काम मिळणार नाही, असे ते म्हणाले.
४. संजय दत्त
संजय दत्त ६२ वर्षांचे असून ते त्यांच्या फिटनेसची खूप काळजी घेतात. अभिनेता तुरुंगात असताना पाण्याच्या बादल्या भरून व्यायाम करत असे. असे करून त्यांनी जेलमध्येच सिक्स पॅक ऍब्ज बनवले होते. त्याचवेळी, आता उपचारानंतर ते पुन्हा त्यांच्या फिटनेसवर लक्ष केंद्रित करत आहेत. त्यांच्या व्यायामाच्या दिनचर्येबद्दल बोलताना, ते कार्डिओ-व्हस्क्युलर बाइक, डंबेल, क्रंच आणि एरोबिक व्यायाम करतात. याशिवाय ते काटेकोर आहारही पाळतात.
५. सनी देओल
सनी देओलचा ‘ढाई किलो हाताचा’ डायलॉग तुम्हाला आठवत असेलच. त्यावेळी सनी देओल आजच्याइतकेच फिट होते. ६५ वर्षीय सनी तंदुरुस्त राहण्यासाठी सकाळी आणि दुपारी स्पोर्ट्स ग्राउंडमध्ये वेटलिफ्टिंग करतात. अभिनेत्याने म्हटले होते की फिटनेस हे त्यांच्यासाठी एक व्यसन आहे आणि जर त्यांनी एक दिवस व्यायाम केला नाही तर त्यांना संपूर्ण दिवस फ्रेश वाटत नाही.
६. अनुपम खेर
अभिनेता अनुपम खेर यांनी त्यांच्या ६७ व्या वाढदिवसानिमित्त त्यांच्या फिजिकल चेंजेसचा एक फोटो शेअर केला, ज्यामध्ये त्यांचा फिटनेस पाहून सर्वजण आश्चर्यचकित झाले. यासोबतच त्यांनी फिटनेसचे महत्व तसेच जीवनशैलीबद्दल सांगितले. या वयातही चाहत्यांनी त्याच्या फिटनेसचे खूप कौतुक केले.
मुंबई –
भारतीय संगीतकार आणि संतूर वादक पंडित शिवकुमार शर्मा यांचे मुंबईत हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झाले. ते 84 वर्षांचे होते. गेल्या सहा महिन्यांपासून ते किडनीच्या समस्येने त्रस्त होते आणि डायलिसिसवर होते. पंडित शिवकुमार शर्मा यांचे सिनेजगतात महत्त्वाचे योगदान आहे. बॉलिवूडमध्ये ‘शिव-हरी’ म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या शिवकुमार शर्मा आणि हरी प्रसाद चौरसिया या जोडीने अनेक सुपरहिट गाण्यांना संगीत दिले. दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी यांच्यावर चित्रित करण्यात आलेल्या ‘चांदनी’ चित्रपटातील ‘मेरे हाथों में नौ नौ चुडियाँ’ हे यातील सर्वात प्रसिद्ध होते.
‘ही’ मैफल 15 मे रोजी होणार होती
मिळालेल्या माहितीनुसार, 15 मे रोजी पंडित शिवकुमार शर्मा यांची मैफल होणार होती. लाखो लोक शिव-हरी (शिवकुमार शर्मा आणि हरी प्रसाद चौरसिया) च्या जुगलबंदीने आपली संध्याकाळ उजाडण्याची वाट पाहत होते. पण, या कार्यक्रमाच्या काही दिवस आधी शिवकुमार शर्मा यांनी या जगाचा कायमचा निरोप घेतला.
