अमरावती जिल्ह्यातील अचलपूर तालुक्यातील कुष्टा गावातील शेततळ्यात बुडून दोघांचा मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना रविवारी सायंकाळी समोर आली होती. 13 वर्षीय मुलीसह तरुणाला जीव गमवावा लागला. आता या दुर्घटनेमागील कहाणी उघड झाली आहे. दररोज शेततळ्यावर व्हिडीओ बनवून मनोरंजन करणाऱ्या दोघांना याच शेततळावर जलसमाधी मिळाली आहे.
काय आहे प्रकरण?
कुष्टा शेत शिवारातील शेत तळ्यावर सेल्फी घेत असताना 13 वर्षीय हर्षा वांगे पाण्यात बुडाली. हर्षा बुडत असताना तिला वाचवण्यासाठी 25 वर्षांच्या बाजीलाल कासदेकर याने देखील उडी घेतली. मात्र शेत तळ्यावर पंनी लागली असल्याने त्यांना बाहेर निघता आले नाही आणि दोघांनाही जीव गमवावा लागला.
पोलीस आणि बचाव पथकाच्या मदतीने दोघांचे मृतदेह बाहेर काढण्यात आले. शवविच्छेदन करण्याकरिता पोलिसांच्या मदतीने अचलपूर उपजिल्हा रुग्णालयात दोघांचेही मृतदेह पाठवण्यात आले आहेत.
बाजीलाल हा सोशल मीडियावर अनेक व्हिडीओज बनवण्याचं काम करत होता. “किस्सा नहीं, कहानी बन गई” हा त्याचा व्हिडीओ अखेरचा ठरला आहे.
दर रोज शेततळ्यावर व्हिडीओ बनवून मनोरंजन करणाऱ्या दोघांना याच शेततळावर जलसमाधी मिळाली आहे. त्यामुळे तारुण्यात असलेल्या अनेकांना वेड लागलेल्याना जीवावर बेतेल असे कृत्य करू नये असे आवाहन पोलिसांकडून करण्यात येत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल नाकारला
पिंपरी –
ओबीसी आरक्षणासंदर्भात मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारला आहे. आता पुढच्या आदेशापर्यंत ओबीसी आरक्षण नसेल असा निर्वाळा न्यायालयाने दिला आहे. आज याविषयीची सुनावणी झाली आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेसह इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाशिवाय होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
ओबीसी आरक्षण लागू करण्यासाठी जानेवारी महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने मागासवर्ग आयोगाने याबद्दलचा निर्णय घ्यावा, असे स्पष्ट केले होते. परंतू मागासवर्ग आयोगाने दोन आठवड्यांमध्ये जो अहवाल तयार केला तो अहवाल न्यायालयाने आज झालेल्या सुनावणीमध्ये नाकारला. या आकडेवारीतून ओबीसींचं राजकीय प्रतिनिधित्व दिसून येत नाहीत. राजकीय प्रतिनिधित्वापासून ते वंचित आहेत, असं या अहवालातून दिसून येत नाही असं न्यायालयाने म्हटले आहे. तसंच अहवालावरची तारीख योग्य नाही, असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे. अहवालावर जी तारीख आहे, ती राज्य सरकारला अहवाल सादर केला तेव्हाची आहे. मग नक्की आकडेवारी कधी गोळा करण्यात आली आहे, हे त्यातून स्पष्ट होत नसल्याचं न्यायालयाने नमूद केलं आहे.
न्यायालयाच्या या निर्णयाचे परिणाम महापालिका निवडणुकांमधील ओबीसी आरक्षणावर होणार आहेत. नुकत्याच झालेल्या नगरपंचायतीप्रमाणे महापालिकांच्याही निवडणूका आता ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार आहेत. न्यायालयाचा पुढील निकाल येईलपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षण संपुष्टात आल्याचेच या निकालावरून स्पष्ट झाले आहे.
ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका मान्य नाहीत –फडणवीस
आजचा निकाल हा अत्यंत दुर्दैवी आहे. सरकारने याबाबत तात्काळ पुढची कारवाई करायला हवी. काल सांगली जिल्ह्यातल्या १० गावांनी ५ दिवसांत इम्पेरिकल डेटा गोळा करून दिला. सरकारचीही त्यांना आवश्यकता पडली नाही. त्यामुळे सरकारने गांभीर्याने त्यावर विचार करायला हवा. आमची मागणी स्पष्ट आहे. हवं तर सरकारने निवडणूक आयोगाचे अधिकार स्वत:कडे घ्यावेत. पण ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका आम्हाला मान्य नाहीत, अशी प्रतिक्रिया विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे.
