मुंबई –
मोठा गाजावाजा करून आलेल्या एलआयसी आयपीओ (LIC IPO) 4 मे रोजी सबस्क्रिप्शनसाठी खुला होता आणि 9 मे पर्यंत त्याला पॉलिसीधारक, किरकोळ आणि इतर गुंतवणूकदारांकडून जबरदस्त प्रतिसाद मिळाला आहे. पण ग्रे-मार्केटमधील शेअर्सचे मूल्य घसरल्याने ते सवलतीच्या दरात सूचिबद्ध होण्याची शक्यता आधीच वर्तवली जात होती. असेच झाले, मंगळवारी कंपनीचे शेअर्स आठ टक्क्यांहून अधिक घसरणीसह BSE-NSE वर लिस्ट झाले. या घसरणीमुळे गुंतवणूकदारांना मोठा फटका बसला आहे.
बाजार भांडवल खूप घसरले
एका अहवालानुसार, शेअर बाजारात सूचीबद्ध झाल्यानंतर काही मिनिटांतच, कंपनीच्या गुंतवणूकदारांची 42,500 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त मालमत्ता गमावली कारण कमकुवत सूचीबद्धतेमुळे सुरुवातीच्या व्यापारात तिचे बाजार भांडवल 5.57 लाख कोटी रुपयांपर्यंत खाली आले. इश्यू किमतीवर बाजार भांडवल रु.6 लाख कोटींहून अधिक होते. प्रारंभिक फेरीत इश्यू किमतीच्या 6,00,242 कोटी रुपयांच्या तुलनेत स्टॉकने 5,57,675.05 कोटी रुपयांचे बाजार भांडवल मिळवले.
एलआयसीचा स्टॉक लिस्ट झाला म्हणून तुटला
विशेष म्हणजे देशातील सर्वात मोठी विमा कंपनी LIC शेअर बाजारात सवलतीच्या दरात लिस्ट झाली. कंपनीचे शेअर्स बीएसईवर रु. 81.80 च्या सवलतीने, म्हणजे 8.62 टक्के, रु. 867.20 वर सूचीबद्ध झाले आहेत. तर, NSE वर शेअर्स 8.11 टक्क्यांनी खाली 872 रुपयांवर सूचिबद्ध झाले आहेत. सूचीबद्ध होण्यापूर्वी, एलआयसीचे समभाग प्री-मार्केटमध्ये 12 टक्क्यांपर्यंत घसरले होते. बीएसईवर विमा कंपनीचे समभाग 12.54 टक्क्यांच्या घसरणीसह 830 रुपयांवर व्यवहार करत होते.
आयपीओ 2.94 पट सबस्क्राइब झाला
एलआयसी आयपीओ बोली 4 ते 9 मे दरम्यान झाली. या कालावधीत एलआयसी आयपीओ 2.94 पट सबस्क्राइब झाला. विशेष म्हणजे सरकारने आपल्या संपूर्ण मालकीच्या एलआयसीमधील 3.5 टक्के हिस्सा आयपीओद्वारे विकला आहे. या आयपीओला परदेशी गुंतवणूकदार वगळता सर्व गुंतवणूकदारांचा उदंड प्रतिसाद मिळाला. अहवालानुसार, सरकारने आयपीओद्वारे सुमारे 20,500 कोटी रुपये उभे केले आहेत. त्याच्या शेअर्सची किंमत प्रति शेअर 902-949 रुपये होती.
दीर्घकालीन गुंतवणूक फायदेशीर
एलआयसीच्या शेअर्सची मार्केटमध्ये कमकुवत लिस्टिंग झाली असेल आणि त्यामुळे गुंतवणूकदारांच्या अपेक्षा मोडल्या असतील. परंतु असे असूनही, बाजार तज्ञ याला फायदेशीर करार म्हणत आहेत. तज्ज्ञांच्या मते, गुंतवणूकदारांनी आता शेअर्स धारण करावेत. याशिवाय, ज्यांना वाटप झालेले नाही त्यांच्यासाठी सवलतीच्या दरात शेअर्स खरेदी करणे अत्यंत फायदेशीर ठरू शकते. आगामी काळात एलआयसीचा शेअर 1200 ते 1300 रुपयांची पातळी गाठेल अशी अपेक्षा आहे. यामध्ये दीर्घकालीन गुंतवणूक फायदेशीर ठरू शकते.
भारतातील पाचवी सर्वात मोठी कंपनी
एलआयसीचे बाजारमूल्य 6 लाख कोटी रुपये अंदाजित होते, परंतु सध्या शेअर्सच्या घसरणीमुळे त्याचे बाजार भांडवल 5.6 लाख कोटी रुपये आहे. पण मार्केट कॅपनुसार एलआयसीचा भारतातील टॉप-5 कंपन्यांमध्ये समावेश झाला आहे. या पाच कंपन्यांमध्ये LIC व्यतिरिक्त मुकेश अंबानीची रिलायन्स इंडस्ट्रीज, टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (TCS), HDFC बँक आणि इन्फोसिस यांचा समावेश आहे.
नवी दिल्ली –
आपल्या देशात असे अनेक आयएएस अधिकारी आहेत, ज्यांनी आपल्या कार्याने देशाचे नाव अभिमानाने उंचावले आहे. आयएएस होणे ही काही सोपी गोष्ट नाही, रात्रंदिवस मेहनत आणि अनेक वर्षांच्या मेहनतीनंतर अनेक परीक्षा दिल्या जातात. यानंतरच एखादा आयएएस अधिकारी होतो आणि त्याला देशसेवेची संधी मिळते. याशिवाय अनेक आयएएस अधिकारीही त्यांच्या अनेक कामांमुळे चर्चेत असतात. झारखंड केडरच्या आयएएस अधिकारी पूजा सिंघल यांच्या घरी अंमलबजावणी संचालनालयाने टाकलेल्या छाप्यापासून प्रसिद्धीच्या झोतात आल्या आहेत. मात्र, याआधीही त्या अनेक गोष्टींमुळे चर्चेत आल्या आहेत. चला तर मग आम्ही तुम्हाला पूजा सिंघलच्या लाइफस्टाइलबद्दल सांगतो. चला, जाणून घेऊ या.
पूजा सिंघल चर्चेत का आहेत ?
सध्या आयएएस अधिकारी पूजा सिंघल चर्चेत आहेत कारण रांची येथील त्यांच्या चार्टर्ड अकाउंटंट सुमन कुमारच्या घरातील छाप्यांमध्ये २० कोटींहून अधिक रोख जप्त करण्यात आली आहे.
सिंघल यांच्या लग्नाचीही जोरदार चर्चा
आयएएस अधिकारी पूजा सिंघल त्यांच्या लग्नामुळे चर्चेत आल्या होत्या. वास्तविक, त्यांचे लग्न झारखंड कॅडरआयएएस राहुल पुरवार यांच्याशी झाले होते. मात्र, हे लग्न फार काळ टिकले नाही आणि नंतर पूजा सिंघलने एका व्यावसायिक रुग्णालयाचे मालक अभिषेक झांसोबत लग्नगाठ बांधली.
हे नाव आधीच घोटाळ्याशी जोडले गेले आहे
पूजा सिंघलची पोस्टिंग १६ फेब्रुवारी २००९ ते १४ जुलै २०१० पर्यंत खुंटी येथे होती. यादरम्यान त्यांच्यावर १८ कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार केल्याचा आरोप आहे. यामध्ये २०२० मध्ये राम विनोद सिन्हा याला अटक करण्यात आली होती, ज्यामध्ये पूजा सिंघलचे नावही तपासादरम्यान समोर आले होते.
अगदी लहान वयात बनल्या आयएएस
पूजा सिंघलच्या कामाबद्दल बोलायचे झाले तर त्या २००० च्या बॅचच्या आयएएस अधिकारी झाल्या. तुम्हाला हे जाणून आश्चर्य वाटेल की वयाच्या २१ व्या वर्षी त्यांनी यूपीएससी परीक्षेत यश मिळवले होते. तरुण वयात आयएएस अधिकारी झाल्याबद्दल त्यांचे नाव ‘लिम्का बुक ऑफ रेकॉर्ड’मध्येही नोंदवले गेले. पण सध्या IAS अधिकारी पूजा सिंघल यांच्यावरील आरोपांमुळे त्या पुन्हा एकदा चर्चेत आल्या आहेत. पुन्हा एकदा त्यांची कारकीर्द पूर्वीप्रमाणेच वादात अडकताना दिसत आहे.
जर आपण IAS अधिकारी पूजा सिंघलच्या कार कलेक्शनबद्दल बोललो, तर मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, त्या सरकारी वाहनच वापरतात. पण याशिवाय त्यांच्याकडे टोयोटा कंपनीची कार आहे. वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेल्या आयएएस अधिकारी पूजा सिंघलच्या नेट वर्थबद्दल बोलायचे झाले तर, मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, त्यांची नेट वर्थ 20-50 लाख इतकी आहे.
सध्या केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये त्या एका महिला अधिकाऱ्याला पाणी देताना दिसत आहेत. केंद्रीय मंत्र्यांच्या या कृतीचे जोरदार कौतुक होत आहे. नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (NSDL) च्या व्यवस्थापकीय संचालक पद्मजा चंदुरू मुंबईत एका कार्यक्रमादरम्यान भाषण देत होत्या. त्यावेळी ही घटना घडली.
पद्मजा चंदुरु यांनी भाषणादरम्यान, पाणी मागितले. त्यानंतर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन पाण्याची बाटली घेऊन त्यांच्याकडे पोहोचल्या. कार्यक्रमाच्या व्हिडिओमध्ये चंदुरू त्यांच्या भाषणाच्या मध्येच थांबतात आणि पाणी मागतात. पाण्याकडे इशारा केल्यानंतर, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन पाण्याची बाटली घेऊन व्यासपीठावर पोहोचल्या. त्यांनी बाटलीमधून पद्मजा यांना ग्लासात पाणी दिले. त्यानंतर पद्मजा यांनी आपले भाषण चालू ठेवले.
या कृतीने भारावून, चंदुरू यांनी अर्थमंत्र्यांचे आभार मानले आणि सर्व श्रोत्यांनी टाळ्या वाजवल्या. ही घटना शनिवारी एनएसडीएलच्या रौप्यमहोत्सवानिमित्त मुंबईत आयोजित कार्यक्रमाशी संबंधित आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शनिवारी हिंदी आणि इतर प्रादेशिक भाषांमधील विद्यार्थ्यांसाठी एनएसडीएलचा गुंतवणूकदार जागरूकता कार्यक्रम ‘बाजार का एकलव्य’ लाँच केला.
This graceful gesture by FM Smt. @nsitharaman ji reflects her large heartedness, humility and core values.
A heart warming video on the internet today. pic.twitter.com/isyfx98Ve8
— Dharmendra Pradhan (@dpradhanbjp) May 8, 2022
नवी दिल्ली –
If I die under mysterious circumstances, it’s been nice knowin ya
— Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2022
हाँगकाँगमध्ये जगातील सर्वात मोठ्या हिऱ्याचा लिलाव करण्यात आला आहे. याचा लिलाव फाइन आर्ट्स कंपनी सोथबीजने केला आहे. कंपनीने म्हटले आहे की १५.१० कॅरेट स्टेप कट रत्न आहे ज्याला ‘द डी बियर्स कलिनन ब्लू’ असे नाव देण्यात आले आहे. या हिऱ्याचा लिलाव आठ मिनिटे चालला. हा हिरा खरेदी करण्यासाठी चार जणांनी बोली लावली होती. चला जाणून घेऊया जगातील सर्वात मोठा हिरा कोणी विकत घेतला?
या बोलीमध्ये चार जणांचा सहभाग होता, मात्र एका अज्ञात व्यक्तीने ही बोली जिंकली. एका अज्ञात व्यक्तीने हिरा खरेदी करण्यासाठी ४८ दशलक्ष डॉलर म्हणजेच तब्ब्ल ४.४ अब्जची सर्वाधिक बोली लावली.
हा दुर्मिळ हिरा २०२१ साली सापडला होता. दक्षिण आफ्रिकेतील कुलीनन खाणीत सापडलेल्या या हिऱ्याला रंगीत हिऱ्यांमध्ये सर्वोच्च स्थान मिळाले आहे. अमेरिकेच्या जेमोलॉजिकल इन्स्टिट्यूटने या हिऱ्याला ‘फॅन्सी व्हिव्हिड ब्लू’ म्हणून वर्गीकृत केल्याचे सोथेबीजने नोंदवले आहे.संस्थेला आतापर्यंत पाठवलेल्या सर्व निळ्या हिऱ्यांमध्ये त्याची रंगीत प्रतवारी सर्वोच्च पातळीवर आहे. आतापर्यंत फक्त एक टक्का हिऱ्यांची प्रतवारी सर्वोच्च आहे. सोथबीजने नोंदवले आहे हा हिरा विलक्षण दुर्मिळ आहेत.
आतापर्यंत १० कॅरेटपेक्षा जास्त आकाराच्या पाच रत्नांचा लिलाव झाल्याचे सांगण्यात आले आहे. कधीही, कोणतेही रत्न १५ कॅरेटपेक्षा जास्त नसतो. या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाची घटना म्हणजे या सर्वात मोठ्या हिऱ्याचा लिलाव.
सर्वात महागडा हिरा होण्याचा विक्रम चुकला !
जगातील सर्वात महागड्या हिर्‍याचे नाव ‘ओपेनहाइमर ब्लू’ असून तो 14.62 कॅरेटचा आहे. या हिऱ्याचा 2016 मध्ये $57,541,779 (4,404,218,780 रुपये) लिलाव झाला होता. डी बियर्स कलिनन ब्लू डायमंडचा लिलाव $57,471,960 किंवा 4.4 अब्ज रुपयांना झाला आहे. या हिऱ्याच्या लिलावात आणखी 70,000 डॉलर्सची भर पडली असती तर जगातील सर्वात महागडा हिरा होण्याचा विक्रम केला असता.
नवी दिल्ली –
आर्थिक बाबींमुळे अडचणीत सापडलेली अमेरिकन ओटीटी कंपनी ‘नेटफ्लिक्स’वर सातत्याने घटत असलेल्या ग्राहकांच्या संख्येमुळे आणि कंपनीच्या शेअरच्या किमतीत घसरण झाल्याबद्दल खटला दाखल करण्यात आला आहे. यूएस कॅलिफोर्निया राज्यात दाखल करण्यात आलेल्या खटल्यात कंपनीच्या तीन प्रमुख अधिकाऱ्यांना प्रतिवादी म्हणून नाव देण्यात आले आहे आणि ज्या गुंतवणूकदारांनी 2021 च्या शेवटच्या तिमाहीत आणि 2022 च्या पहिल्या तिमाहीदरम्यान कंपनीच्या शेअर्सचा व्यापार केला, त्यांच्यासाठी नुकसान भरपाईची मागणी केली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, जानेवारीमध्ये नेटफ्लिक्सचे शेअर्स सुमारे 20 टक्क्यांनी घसरले होते. यानंतर 20 एप्रिल रोजी त्याचे शेअर्स सुमारे 35 टक्क्यांनी घसरले. वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत ग्राहकांची संख्या सुमारे दोन लाखांनी कमी झाल्याची कबुली नेटफ्लिक्सने दिल्यानंतर अमेरिकन शेअर बाजारात खळबळ उडाली. हे 2.5 दशलक्ष नवीन ग्राहक जोडण्याच्या कंपनीच्या दाव्याच्या विरुद्ध होते. तेव्हापासून कंपनीच्या शेअरची किंमत सातत्याने घसरत आहे आणि 5 मे रोजी बाजार बंद होईपर्यंत त्याची किंमत 118.32 डॉलरपर्यंत घसरली होती. 3 जानेवारी 2022 रोजी कंपनीच्या शेअरची किंमत 597.37 अमेरिकन डॉलरच्या आसपास होती आणि तेव्हापासून शुक्रवारपर्यंत तिचे शेअर्स 68.48 टक्क्यांनी घसरले आहेत.
कंपनीच्या शेअर्समध्ये एवढी मोठी घसरण झाल्याने शेअरधारकांमध्ये खळबळ उडाली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, अमेरिकेतील कॅलिफोर्निया राज्यातील न्यायालयात याच क्रमाने नेटफ्लिक्सविरुद्ध खटला दाखल करण्यात आला आहे. कंपनीचे ग्राहक लक्ष्य पूर्ण न केल्यामुळे आणि कंपनीच्या शेअर्सच्या किमतीत घसरण झाल्याबद्दल या दाव्याद्वारे भागधारकांना नुकसान भरपाईची मागणीही केली आहे. टेक्सास-आधारित कंपनीने दाखल केलेल्या खटल्यात असेही आरोप करण्यात आले आहे की, बाजारपेठेतील वाढत्या स्पर्धेदरम्यान कंपनीची मंदगती वाढ आणि घसरत असलेल्या ग्राहकांच्या संख्येबद्दल सार्वजनिक माहिती देण्यात तिचे अधिकारी अयशस्वी ठरले.
पिरानी विरुद्ध नेटफ्लिक्स इंक., कॅलिफोर्नियाच्या उत्तरी जिल्ह्यासाठी यूएस जिल्हा न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या खटल्यात नेटफ्लिक्सचे सह-मुख्य अधिकारी रीड हेस्टिंग्ज, टेड सारेंडोस तसेच मुख्य आर्थिक अधिकारी स्पेन्सर न्यूमन यांना प्रतिवादी म्हणून नाव देण्यात आले. याद्वारे 19 ऑक्टोबर 2021 ते 19 एप्रिल 2022 दरम्यान ज्या गुंतवणूकदारांनी कंपनीच्या शेअर्सचा व्यवहार केला त्यांना नुकसानभरपाई देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की गेल्या महिन्यात म्हणजेच मार्चमध्ये देशातील बेरोजगारीचा दर 7.60 टक्के होता. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी (CMIE) ने जारी केलेल्या आकडेवारीत ही बाब समोर आली आहे. एप्रिल महिन्यातही शहरी भाग बेरोजगारीच्या वाढीच्या बाबतीत पुढे असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. म्हणजे शहरांच्या तुलनेत ग्रामीण भागात बेरोजगारी कमी झाली आहे. आकडेवारीनुसार, शहरांमधील बेरोजगारीचा दर मार्चमध्ये 8.28 टक्क्यांवरून 9.22 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. त्याच वेळी, ग्रामीण भागातील बेरोजगारीचा दर मार्चमधील 7.29 टक्क्यांवरून एप्रिलमध्ये 7.18 टक्क्यांवर आला आहे.
CMIE च्या मते, देशातील विविध राज्यांचा विचार करता हरियाणामध्ये बेरोजगारीचा सर्वाधिक दर आहे. तर राजस्थानचे नाव दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. हरियाणात हे प्रमाण 34.5 टक्के आणि राजस्थानमध्ये 28.8 टक्के नोंदवले गेले आहे. अर्थतज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, मंदावलेली देशांतर्गत मागणी आणि वाढत्या किमतींमध्‍ये आर्थिक पुनरुत्‍तीच्‍या मंद गतीचा रोजगार संधींवर परिणाम झाला आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, मार्चमध्ये ग्राहक महागाई 6.95 टक्क्यांच्या 17 महिन्यांतील उच्चांकावर पोहोचली आहे.
पेट्रोल आणि डिझेलमधून सरकारला दरवर्षी किती कमाई होते?
पेट्रोल आणि डिझेलमधून सरकारचे उत्पन्न दरवर्षी वाढत आहे. केंद्र असो की राज्य सरकार, गेल्या सात वर्षांत दोघांच्याही उत्पन्नात मोठी वाढ झाली आहे. सर्व राज्य सरकारांद्वारे आकारला जाणारा व्हॅट आणि विक्री कर यातून मिळणारा एकूण महसूल सध्या केंद्राच्या उत्पादन शुल्काच्या महसुलापेक्षा सुमारे २८ टक्के कमी आहे.
वर्ष केंद्राकडून आकारलेले उत्पादन शुल्क राज्यांनी गोळा केलेला एकूण विक्री कर
२०१४-१५ ९९,०६८ १३७१५७
२०१५-१६ १७८,४७७ १४२८०७
२०१७-१८ २२९,७१६ १८५८५०
२०१८-१९ २१४,३६९ २०१२६५
२०२०-२१ ३७२,९७० २०२९३७
२०२१-२२ २६२,९७६ १८९१२५
केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी ३ नोव्हेंबर रोजी उत्पादन शुल्कात कपात करण्याची घोषणा केली होती. सरकारने पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्क ५ रुपयांनी आणि डिझेलवरील १० रुपयांनी कमी केले. केंद्राच्या घोषणेनंतर २० राज्ये आणि सहा केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये व्हॅट कमी करण्यात आला. यामध्ये भाजपशासित सर्व राज्यांचा समावेश होता. ज्या राज्यांमध्ये व्हॅट कमी करण्यात आला त्यात उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगड, ओडिशा, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड, गोवा, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्कीम, त्रिपुरा, मणिपूर, नागालँड, मिझोरामचा समावेश होता. लडाख, चंदीगड, पुद्दुचेरी, दादरा नगर हवेली, दमण आणि दीव, जम्मू-काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशांमध्येही पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती कमी झाल्या आहेत.
बिगर भाजपशासित राज्यानेही किमती कमी केल्या आहेत का?
भाजपशासित राज्यांसोबतच काही बिगर भाजपशासित राज्यांनीही नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलवरील कर दर कमी केले. पंजाबमधील तत्कालीन काँग्रेस सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलचे दर कमी केले होते. त्यावेळच्या चरणजित सिंग चन्नी सरकारने पेट्रोलमध्ये १० रुपये आणि डिझेलमध्ये ५ रुपये कपात केली होती. त्याचप्रमाणे ओडिशात बीजेडीच्या नवीन पटनायक सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील व्हॅटमध्ये ३ रुपयांनी कपात केली होती.
गेल्या वर्षी केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किमतींवरील उत्पादन शुल्कात कपात केली होती. असे तीन वर्षांत प्रथमच घडले. नोव्हेंबरमध्ये दिलासा मिळाल्यानंतर १३७ दिवस पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात वाढ झाली नाही. ३ नोव्हेंबर रोजी घट झाल्यानंतर २२ मार्चपासून किमती पुन्हा वाढू लागल्या. अवघ्या १६ दिवसांत किंमती १४ पट वाढल्या आहेत आणि नोव्हेंबरमध्ये सरकारी सवलतीपूर्वी सर्व राज्यांतील किमती पुन्हा एकदा पातळीवर पोहोचल्या आहेत. त्याचबरोबर ज्या राज्यांनी व्हॅटमध्ये कपात केली नाही, त्या राज्यांमध्ये नोव्हेंबरच्या पातळीपासून दर पाच ते सहा रुपयांनी वाढले आहेत.
पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किमतींबाबत पंतप्रधानांनी अनेक बिगर भाजपशासित राज्यांचा उल्लेख केला. ते म्हणाले की, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, तामिळनाडू आणि केरळ या राज्यांनी काही ना काही कारणाने केंद्र सरकारच्या आवाहनाकडे लक्ष दिले नाही. या राज्यांतील नागरिकांवर बोजा पडत राहिला. मोदींनी उदाहरण दिले, मुंबईत पेट्रोल १२० रुपये लिटरआहे, तर शेजारच्या केंद्रशासित प्रदेश दमण दीवमध्ये १०२ रुपये आहे. तामिळनाडूमध्ये १११आणि जयपूरमध्ये ११८ रु. असा दर आहे.
विशाखापट्टणम (आंध्र प्रदेश) ११५.१३ ११९.९८
करीमनगर (तेलंगणा) ११४.६६ ११९.६५
जयपूर, (राजस्थान) ११७.४३ ११८.०१
त्रिवेंद्रम (केरळ) ११२.४१ ११७.१७
कोलकाता (पश्चिम बंगाल) ११०.४७ ११५.१
चेन्नई (तामिळनाडू) १०६.६५ ११०.८३
रांची (झारखंड) १०४.१७ १०८.६९
ज्या राज्यांमध्ये भाजपचे सरकार होते, तेथील दर किती बदलले ?
शहर (राज्य) २ नोव्हेंबर २०२१रोजीचा दर २७ एप्रिल २०२२ रोजीचा दर
भोपाळ (मध्य प्रदेश) ११८.८१ ११८.१२
पाटणा (बिहार) ११३.७६ ११६.२१
गंगटोक (सिक्कीम) ११०.६ १११.४०
बंगलोर (कर्नाटक) ११३.९१ १११.०७
इम्फाळ (मणिपूर) १११.४१ ११०.२६
कोहिमा (नागालँड) १०९.४५ १०८.५५
आगरतळा (त्रिपुरा) १०९.९७ १०८.२९
पणजी (गोवा) १०७.७८ १०६.४३
अंबाला (हरियाणा) १०६.९५ १०६.१३
गुवाहाटी (आसाम) १०६.०७ १०५.६४
शिमला (हिमाचल प्रदेश) १०७.४७ १०५.५८
लखनौ, (उत्तर प्रदेश) १०६.९४ १०५.२३
अहमदाबाद (गुजरात) १०६.६३ १०५.०६
आयझॉल (मिझोरम) १०७.०९ १०४.१७
देहरादून (उत्तराखंड) १०६.०३ १०३.७१
इटानगर (अरुणाचल प्रदेश) १०२.०८ १०१.५९
राज्य सरकारांकडून आकारला जाणारा कर हा केंद्राच्या उत्पादन शुल्कापेक्षा जास्त आहे का?
केंद्र आणि राज्य सरकारांसाठी उत्पादन शुल्क आणि व्हॅट हे महसुलाचे स्रोत आहेत. यामुळेच ते कमी करण्यापासून सरकार टाळाटाळ करत आहे. केंद्र सरकारच्या एकूण महसुलात पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्काचा वाटा २० टक्के आहे. त्याच वेळी, जर आपण राज्यांबद्दल बोललो तर त्यांच्या उत्पन्नापैकी २५ ते ३५ टक्के पेट्रोल, डिझेल आणि दारूवरील करातून येतात. एकट्या दिल्लीबद्दल बोलायचे झाले तर केंद्र आणि राज्ये मिळून पेट्रोलवर सुमारे ४३ टक्के आणि डिझेलवर सुमारे ३७ टक्के कर आकारतात. दिल्लीत १६ एप्रिलच्या किंमतीनुसार एका पेट्रोलवर २७.९० रुपये अबकारी शुल्क होते. त्याचवेळी राज्य सरकारला प्रत्येक लिटरवर १७.१३ रुपये व्हॅट मिळत होता.
नवी दिल्ली –
देशातील सर्वात मोठा IPO सादर होण्यासाठी अवघे काही दिवस उरले आहेत. एलआयसी येत्या 4 मे रोजी प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफर (IPO) सादर करेल, जे 9 मे पर्यंत सबस्क्रिप्शनसाठी खुले असेल. 17 मे पर्यंत स्टॉक मार्केटमध्ये त्याची लिस्टिंग अपेक्षित आहे. लॉन्चपूर्वी कंपनी शुक्रवारी एक महत्त्वाची बैठक घेणार आहे. यामध्ये अनेक मुद्द्यांवर चर्चा होणार आहे. देशातील सर्वात मोठे आयपीओ ठरणाऱ्या एलआयसीपूर्वी अनेक मोठे आयपीओ आले. चला, आज त्याबद्दल जाणून घेऊया.
21000 कोटी रुपये उभारण्याची योजना
मंगळवारी IPO आणि त्याची किंमत बँकेच्या लॉन्चची तारीख अधिकृतपणे जाहीर करताना, गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन (DIPAM) विभागाचे सचिव तुहिन कांता पांडे यांनी सांगितले की, सरकार भारतीय आयुर्विमा महामंडळात 100 टक्के भागीदारी करेल. (LIC) आणि या IPO च्या माध्यमातून ३.५ टक्के हिस्सा विकणार आहे यापूर्वी पाच टक्के हिस्सा विकण्याची तयारी होती. DRHP च्या मते, या IPO द्वारे 21,000 रुपये उभारण्याची सरकारची योजना आहे. येथे कळवू की, रशिया-युक्रेन युद्धामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती पाहता, बाजारातील परिस्थिती पाहता सरकारने या मुद्द्याचा आकार कमी केला आहे. मात्र, त्यानंतरही हा देशाच्या इतिहासातील आतापर्यंतचा सर्वात मोठा IPO असेल.
या आधी ‘हे’ पाच मोठे आयपीओ आले होते
१. पेटीएम : Fintech फर्म Paytm, जी देशात ऑनलाइन पेमेंट सुविधा पुरवत आहे, ने नोव्हेंबर 2021 मध्ये 18,300 कोटी रुपयांचा IPO लॉन्च केला. LIC च्या आधी, सर्वात मोठ्या IPO चे शीर्षक पेटीएमच्या नावावर होते.
२. कोल इंडिया : पेटीएमच्या आधी, कोल इंडिया लिमिटेडने 2010 मध्ये आपला आयपीओ लॉन्च केला होता. या IPO चा आकार 15,500 कोटी रुपये होता.
३. रिलायन्स पॉवर : रिलायन्स पॉवरने 2008 मध्ये प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफर देखील दिली. या IPO च्या माध्यमातून कंपनीने 11,700 कोटी रुपये उभे केले होते.
४. जनरल इंश्युरन्स : भारतीय जनरल इन्शुरन्स कॉर्पोरेशनचा IPO 2017 लाँच करण्यात आला. सरकारी पुनर्विमा कंपनीने प्रारंभिक शेअर विक्रीद्वारे 11,176 कोटी रुपये उभारले होते.
५. एसबीआय कार्ड: एसबीआय कार्ड देखील सर्वात मोठ्या IPO आणणाऱ्यांपैकी एक आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या मालकीच्या SBI कार्ड्स आणि पेमेंट सर्व्हिसेसने 2020 मध्ये 10,355 कोटी रुपये उभे केले.
या मोठ्या IPO ची लिस्टिंग खराब ठरली
देशातील आजपर्यंतचा सर्वात मोठा IPO पूर्ण उत्साहात लाँच करण्यात आला होता, परंतु त्याच्या सूचीमुळे तो उत्साह थंड झाला. पेटीएमचा आयपीओ गेल्या दशकातील सर्वात खराब लिस्टिंगवाला होता. लिस्टिंगच्या दिवशी त्याचे शेअर्स 27 टक्क्यांनी खाली आले होते आणि गुंतवणूकदार अद्याप या धक्क्यातून सावरलेले नाहीत. याआधी, सर्वात वाईट लिस्टिंग कॉफी डे एंटरप्रायझेसची होती, जी कॅफे कॉफी डे नावाने रेस्टॉरंट चालवते. 2015 मध्ये, कंपनीचा शेअर लिस्टच्या दिवशी 17.60 टक्क्यांनी घसरला होता. याशिवाय, रिलायन्स पॉवरचा स्टॉकही जानेवारी 2008 मध्ये 17.20 टक्क्यांच्या तोट्यासह सूचीबद्ध झाला होता.
