मुंबई –
मोठा गाजावाजा करून आलेल्या एलआयसी आयपीओ (LIC IPO) 4 मे रोजी सबस्क्रिप्शनसाठी खुला होता आणि 9 मे पर्यंत त्याला पॉलिसीधारक, किरकोळ आणि इतर गुंतवणूकदारांकडून जबरदस्त प्रतिसाद मिळाला आहे. पण ग्रे-मार्केटमधील शेअर्सचे मूल्य घसरल्याने ते सवलतीच्या दरात सूचिबद्ध होण्याची शक्यता आधीच वर्तवली जात होती. असेच झाले, मंगळवारी कंपनीचे शेअर्स आठ टक्क्यांहून अधिक घसरणीसह BSE-NSE वर लिस्ट झाले. या घसरणीमुळे गुंतवणूकदारांना मोठा फटका बसला आहे.
बाजार भांडवल खूप घसरले
एका अहवालानुसार, शेअर बाजारात सूचीबद्ध झाल्यानंतर काही मिनिटांतच, कंपनीच्या गुंतवणूकदारांची 42,500 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त मालमत्ता गमावली कारण कमकुवत सूचीबद्धतेमुळे सुरुवातीच्या व्यापारात तिचे बाजार भांडवल 5.57 लाख कोटी रुपयांपर्यंत खाली आले. इश्यू किमतीवर बाजार भांडवल रु.6 लाख कोटींहून अधिक होते. प्रारंभिक फेरीत इश्यू किमतीच्या 6,00,242 कोटी रुपयांच्या तुलनेत स्टॉकने 5,57,675.05 कोटी रुपयांचे बाजार भांडवल मिळवले.
एलआयसीचा स्टॉक लिस्ट झाला म्हणून तुटला
विशेष म्हणजे देशातील सर्वात मोठी विमा कंपनी LIC शेअर बाजारात सवलतीच्या दरात लिस्ट झाली. कंपनीचे शेअर्स बीएसईवर रु. 81.80 च्या सवलतीने, म्हणजे 8.62 टक्के, रु. 867.20 वर सूचीबद्ध झाले आहेत. तर, NSE वर शेअर्स 8.11 टक्क्यांनी खाली 872 रुपयांवर सूचिबद्ध झाले आहेत. सूचीबद्ध होण्यापूर्वी, एलआयसीचे समभाग प्री-मार्केटमध्ये 12 टक्क्यांपर्यंत घसरले होते. बीएसईवर विमा कंपनीचे समभाग 12.54 टक्क्यांच्या घसरणीसह 830 रुपयांवर व्यवहार करत होते.
आयपीओ 2.94 पट सबस्क्राइब झाला
एलआयसी आयपीओ बोली 4 ते 9 मे दरम्यान झाली. या कालावधीत एलआयसी आयपीओ 2.94 पट सबस्क्राइब झाला. विशेष म्हणजे सरकारने आपल्या संपूर्ण मालकीच्या एलआयसीमधील 3.5 टक्के हिस्सा आयपीओद्वारे विकला आहे. या आयपीओला परदेशी गुंतवणूकदार वगळता सर्व गुंतवणूकदारांचा उदंड प्रतिसाद मिळाला. अहवालानुसार, सरकारने आयपीओद्वारे सुमारे 20,500 कोटी रुपये उभे केले आहेत. त्याच्या शेअर्सची किंमत प्रति शेअर 902-949 रुपये होती.
दीर्घकालीन गुंतवणूक फायदेशीर
एलआयसीच्या शेअर्सची मार्केटमध्ये कमकुवत लिस्टिंग झाली असेल आणि त्यामुळे गुंतवणूकदारांच्या अपेक्षा मोडल्या असतील. परंतु असे असूनही, बाजार तज्ञ याला फायदेशीर करार म्हणत आहेत. तज्ज्ञांच्या मते, गुंतवणूकदारांनी आता शेअर्स धारण करावेत. याशिवाय, ज्यांना वाटप झालेले नाही त्यांच्यासाठी सवलतीच्या दरात शेअर्स खरेदी करणे अत्यंत फायदेशीर ठरू शकते. आगामी काळात एलआयसीचा शेअर 1200 ते 1300 रुपयांची पातळी गाठेल अशी अपेक्षा आहे. यामध्ये दीर्घकालीन गुंतवणूक फायदेशीर ठरू शकते.
भारतातील पाचवी सर्वात मोठी कंपनी
एलआयसीचे बाजारमूल्य 6 लाख कोटी रुपये अंदाजित होते, परंतु सध्या शेअर्सच्या घसरणीमुळे त्याचे बाजार भांडवल 5.6 लाख कोटी रुपये आहे. पण मार्केट कॅपनुसार एलआयसीचा भारतातील टॉप-5 कंपन्यांमध्ये समावेश झाला आहे. या पाच कंपन्यांमध्ये LIC व्यतिरिक्त मुकेश अंबानीची रिलायन्स इंडस्ट्रीज, टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (TCS), HDFC बँक आणि इन्फोसिस यांचा समावेश आहे.
नवी दिल्ली –
वाहन सबस्क्रिप्शन आणि शेअरिंग प्लॅन प्रदान करणाऱ्या मोबिलिटी कंपनी ‘माइल्स’ ने एक अनोखी ऑफर लॉन्च केली आहे, जी ग्राहकांना दरवर्षी त्यांच्या कार बदलण्याची परवानगी देईल. माइल्सने ‘चेंजिंग कार एव्हरी इयर’ योजना आणली आहे, ज्याअंतर्गत ग्राहक दरवर्षी त्यांच्या कार बदलू शकतात. कंपनी पुढील 12 महिन्यांत या ऑफर अंतर्गत 5000 कार जोडण्याचा विचार करत आहे.
या योजनेंतर्गत, ग्राहकांना कार निवडावी लागेल, योग्य कालावधी निवडावा लागेल (एक ते चार वर्षांच्या दरम्यान) आणि शुल्क भरावे लागेल. वापरकर्ता ऑनलाइन करारावर स्वाक्षरी केल्यानंतर कार वितरित केले जाते.
वाहनाच्या तात्पुरत्या मालकी/बदली/परताव्यासाठी पूर्व-निर्धारित रकमेमध्ये शून्य खर्चावर विमा संरक्षण, शेड्यूल केलेले किंवा अनियोजित देखभाल कवच, दरवर्षी झिरो कॉस्टवर दोन रोड साईड असिस्टंट, फास्टॅग आणि मानक कार ऍक्सेसरीज समाविष्ट आहेत. झिरो मेंटेनन्स कॉस्ट आणि डाउन पेमेंटसह, प्लॅटफॉर्मवरील या नवीन ऑफरचे उद्दिष्ट एक फ्लेक्सिबल ओनरशिप एक्सपीरियन्स प्रदान करणे आहे.
या प्रसंगी बोलताना, माईल्सच्या संस्थापक आणि सीईओ साक्षी वीज म्हणाल्या, “आमचा विश्वास आहे की प्रत्येकाकडे कोणतीही अडचण न होता कार असणे आवश्यक आहे. त्यानुसार आम्ही सबस्क्रिप्शनच्या माध्यमातून माईल्स येथे एक कार तयार करण्यासाठी कठोर परिश्रम करत आहोत. वाहनांच्या मालकीसाठी पर्यायी इकोसिस्टम. मिलेनिअल्स सबस्क्रिप्शन इकॉनॉमीकडे वाटचाल करत आहेत, जी त्यांना त्यांचे वित्त टिकवून ठेवण्यास मदत करते.”
आता तरुण पिढीला कार घेण्याच्या दायित्वाची जाणीव झाल्यामुळे, ते OTT प्लॅटफॉर्म व्यतिरिक्त वाहनांचे सदस्यत्व घेण्यास तयार आहेत. म्हणून, आमच्या स्मार्ट सबस्क्रिप्शन प्रोग्रामद्वारे, आम्ही त्यांच्यासाठी प्रक्रिया सुलभ करत आहोत. आमचा उद्देश तरुण पिढीला हे समजणे आहे की कोणत्याही अनावश्यक त्रासाशिवाय कारचे सदस्यत्व घेणे किती सोपे आहे, असेही वीज यांनी सांगितले.
सध्या केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये त्या एका महिला अधिकाऱ्याला पाणी देताना दिसत आहेत. केंद्रीय मंत्र्यांच्या या कृतीचे जोरदार कौतुक होत आहे. नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (NSDL) च्या व्यवस्थापकीय संचालक पद्मजा चंदुरू मुंबईत एका कार्यक्रमादरम्यान भाषण देत होत्या. त्यावेळी ही घटना घडली.
पद्मजा चंदुरु यांनी भाषणादरम्यान, पाणी मागितले. त्यानंतर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन पाण्याची बाटली घेऊन त्यांच्याकडे पोहोचल्या. कार्यक्रमाच्या व्हिडिओमध्ये चंदुरू त्यांच्या भाषणाच्या मध्येच थांबतात आणि पाणी मागतात. पाण्याकडे इशारा केल्यानंतर, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन पाण्याची बाटली घेऊन व्यासपीठावर पोहोचल्या. त्यांनी बाटलीमधून पद्मजा यांना ग्लासात पाणी दिले. त्यानंतर पद्मजा यांनी आपले भाषण चालू ठेवले.
या कृतीने भारावून, चंदुरू यांनी अर्थमंत्र्यांचे आभार मानले आणि सर्व श्रोत्यांनी टाळ्या वाजवल्या. ही घटना शनिवारी एनएसडीएलच्या रौप्यमहोत्सवानिमित्त मुंबईत आयोजित कार्यक्रमाशी संबंधित आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शनिवारी हिंदी आणि इतर प्रादेशिक भाषांमधील विद्यार्थ्यांसाठी एनएसडीएलचा गुंतवणूकदार जागरूकता कार्यक्रम ‘बाजार का एकलव्य’ लाँच केला.
This graceful gesture by FM Smt. @nsitharaman ji reflects her large heartedness, humility and core values.
A heart warming video on the internet today. pic.twitter.com/isyfx98Ve8
— Dharmendra Pradhan (@dpradhanbjp) May 8, 2022
नवी दिल्ली –
If I die under mysterious circumstances, it’s been nice knowin ya
— Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2022
नवी दिल्ली –
आर्थिक बाबींमुळे अडचणीत सापडलेली अमेरिकन ओटीटी कंपनी ‘नेटफ्लिक्स’वर सातत्याने घटत असलेल्या ग्राहकांच्या संख्येमुळे आणि कंपनीच्या शेअरच्या किमतीत घसरण झाल्याबद्दल खटला दाखल करण्यात आला आहे. यूएस कॅलिफोर्निया राज्यात दाखल करण्यात आलेल्या खटल्यात कंपनीच्या तीन प्रमुख अधिकाऱ्यांना प्रतिवादी म्हणून नाव देण्यात आले आहे आणि ज्या गुंतवणूकदारांनी 2021 च्या शेवटच्या तिमाहीत आणि 2022 च्या पहिल्या तिमाहीदरम्यान कंपनीच्या शेअर्सचा व्यापार केला, त्यांच्यासाठी नुकसान भरपाईची मागणी केली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, जानेवारीमध्ये नेटफ्लिक्सचे शेअर्स सुमारे 20 टक्क्यांनी घसरले होते. यानंतर 20 एप्रिल रोजी त्याचे शेअर्स सुमारे 35 टक्क्यांनी घसरले. वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत ग्राहकांची संख्या सुमारे दोन लाखांनी कमी झाल्याची कबुली नेटफ्लिक्सने दिल्यानंतर अमेरिकन शेअर बाजारात खळबळ उडाली. हे 2.5 दशलक्ष नवीन ग्राहक जोडण्याच्या कंपनीच्या दाव्याच्या विरुद्ध होते. तेव्हापासून कंपनीच्या शेअरची किंमत सातत्याने घसरत आहे आणि 5 मे रोजी बाजार बंद होईपर्यंत त्याची किंमत 118.32 डॉलरपर्यंत घसरली होती. 3 जानेवारी 2022 रोजी कंपनीच्या शेअरची किंमत 597.37 अमेरिकन डॉलरच्या आसपास होती आणि तेव्हापासून शुक्रवारपर्यंत तिचे शेअर्स 68.48 टक्क्यांनी घसरले आहेत.
कंपनीच्या शेअर्समध्ये एवढी मोठी घसरण झाल्याने शेअरधारकांमध्ये खळबळ उडाली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, अमेरिकेतील कॅलिफोर्निया राज्यातील न्यायालयात याच क्रमाने नेटफ्लिक्सविरुद्ध खटला दाखल करण्यात आला आहे. कंपनीचे ग्राहक लक्ष्य पूर्ण न केल्यामुळे आणि कंपनीच्या शेअर्सच्या किमतीत घसरण झाल्याबद्दल या दाव्याद्वारे भागधारकांना नुकसान भरपाईची मागणीही केली आहे. टेक्सास-आधारित कंपनीने दाखल केलेल्या खटल्यात असेही आरोप करण्यात आले आहे की, बाजारपेठेतील वाढत्या स्पर्धेदरम्यान कंपनीची मंदगती वाढ आणि घसरत असलेल्या ग्राहकांच्या संख्येबद्दल सार्वजनिक माहिती देण्यात तिचे अधिकारी अयशस्वी ठरले.
पिरानी विरुद्ध नेटफ्लिक्स इंक., कॅलिफोर्नियाच्या उत्तरी जिल्ह्यासाठी यूएस जिल्हा न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या खटल्यात नेटफ्लिक्सचे सह-मुख्य अधिकारी रीड हेस्टिंग्ज, टेड सारेंडोस तसेच मुख्य आर्थिक अधिकारी स्पेन्सर न्यूमन यांना प्रतिवादी म्हणून नाव देण्यात आले. याद्वारे 19 ऑक्टोबर 2021 ते 19 एप्रिल 2022 दरम्यान ज्या गुंतवणूकदारांनी कंपनीच्या शेअर्सचा व्यवहार केला त्यांना नुकसानभरपाई देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
पेट्रोल आणि डिझेलमधून सरकारला दरवर्षी किती कमाई होते?
पेट्रोल आणि डिझेलमधून सरकारचे उत्पन्न दरवर्षी वाढत आहे. केंद्र असो की राज्य सरकार, गेल्या सात वर्षांत दोघांच्याही उत्पन्नात मोठी वाढ झाली आहे. सर्व राज्य सरकारांद्वारे आकारला जाणारा व्हॅट आणि विक्री कर यातून मिळणारा एकूण महसूल सध्या केंद्राच्या उत्पादन शुल्काच्या महसुलापेक्षा सुमारे २८ टक्के कमी आहे.
वर्ष केंद्राकडून आकारलेले उत्पादन शुल्क राज्यांनी गोळा केलेला एकूण विक्री कर
२०१४-१५ ९९,०६८ १३७१५७
२०१५-१६ १७८,४७७ १४२८०७
२०१७-१८ २२९,७१६ १८५८५०
२०१८-१९ २१४,३६९ २०१२६५
२०२०-२१ ३७२,९७० २०२९३७
२०२१-२२ २६२,९७६ १८९१२५
केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी ३ नोव्हेंबर रोजी उत्पादन शुल्कात कपात करण्याची घोषणा केली होती. सरकारने पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्क ५ रुपयांनी आणि डिझेलवरील १० रुपयांनी कमी केले. केंद्राच्या घोषणेनंतर २० राज्ये आणि सहा केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये व्हॅट कमी करण्यात आला. यामध्ये भाजपशासित सर्व राज्यांचा समावेश होता. ज्या राज्यांमध्ये व्हॅट कमी करण्यात आला त्यात उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगड, ओडिशा, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड, गोवा, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्कीम, त्रिपुरा, मणिपूर, नागालँड, मिझोरामचा समावेश होता. लडाख, चंदीगड, पुद्दुचेरी, दादरा नगर हवेली, दमण आणि दीव, जम्मू-काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशांमध्येही पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती कमी झाल्या आहेत.
बिगर भाजपशासित राज्यानेही किमती कमी केल्या आहेत का?
भाजपशासित राज्यांसोबतच काही बिगर भाजपशासित राज्यांनीही नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलवरील कर दर कमी केले. पंजाबमधील तत्कालीन काँग्रेस सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलचे दर कमी केले होते. त्यावेळच्या चरणजित सिंग चन्नी सरकारने पेट्रोलमध्ये १० रुपये आणि डिझेलमध्ये ५ रुपये कपात केली होती. त्याचप्रमाणे ओडिशात बीजेडीच्या नवीन पटनायक सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील व्हॅटमध्ये ३ रुपयांनी कपात केली होती.
गेल्या वर्षी केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किमतींवरील उत्पादन शुल्कात कपात केली होती. असे तीन वर्षांत प्रथमच घडले. नोव्हेंबरमध्ये दिलासा मिळाल्यानंतर १३७ दिवस पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात वाढ झाली नाही. ३ नोव्हेंबर रोजी घट झाल्यानंतर २२ मार्चपासून किमती पुन्हा वाढू लागल्या. अवघ्या १६ दिवसांत किंमती १४ पट वाढल्या आहेत आणि नोव्हेंबरमध्ये सरकारी सवलतीपूर्वी सर्व राज्यांतील किमती पुन्हा एकदा पातळीवर पोहोचल्या आहेत. त्याचबरोबर ज्या राज्यांनी व्हॅटमध्ये कपात केली नाही, त्या राज्यांमध्ये नोव्हेंबरच्या पातळीपासून दर पाच ते सहा रुपयांनी वाढले आहेत.
पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किमतींबाबत पंतप्रधानांनी अनेक बिगर भाजपशासित राज्यांचा उल्लेख केला. ते म्हणाले की, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, तामिळनाडू आणि केरळ या राज्यांनी काही ना काही कारणाने केंद्र सरकारच्या आवाहनाकडे लक्ष दिले नाही. या राज्यांतील नागरिकांवर बोजा पडत राहिला. मोदींनी उदाहरण दिले, मुंबईत पेट्रोल १२० रुपये लिटरआहे, तर शेजारच्या केंद्रशासित प्रदेश दमण दीवमध्ये १०२ रुपये आहे. तामिळनाडूमध्ये १११आणि जयपूरमध्ये ११८ रु. असा दर आहे.
विशाखापट्टणम (आंध्र प्रदेश) ११५.१३ ११९.९८
करीमनगर (तेलंगणा) ११४.६६ ११९.६५
जयपूर, (राजस्थान) ११७.४३ ११८.०१
त्रिवेंद्रम (केरळ) ११२.४१ ११७.१७
कोलकाता (पश्चिम बंगाल) ११०.४७ ११५.१
चेन्नई (तामिळनाडू) १०६.६५ ११०.८३
रांची (झारखंड) १०४.१७ १०८.६९
ज्या राज्यांमध्ये भाजपचे सरकार होते, तेथील दर किती बदलले ?
शहर (राज्य) २ नोव्हेंबर २०२१रोजीचा दर २७ एप्रिल २०२२ रोजीचा दर
भोपाळ (मध्य प्रदेश) ११८.८१ ११८.१२
पाटणा (बिहार) ११३.७६ ११६.२१
गंगटोक (सिक्कीम) ११०.६ १११.४०
बंगलोर (कर्नाटक) ११३.९१ १११.०७
इम्फाळ (मणिपूर) १११.४१ ११०.२६
कोहिमा (नागालँड) १०९.४५ १०८.५५
आगरतळा (त्रिपुरा) १०९.९७ १०८.२९
पणजी (गोवा) १०७.७८ १०६.४३
अंबाला (हरियाणा) १०६.९५ १०६.१३
गुवाहाटी (आसाम) १०६.०७ १०५.६४
शिमला (हिमाचल प्रदेश) १०७.४७ १०५.५८
लखनौ, (उत्तर प्रदेश) १०६.९४ १०५.२३
अहमदाबाद (गुजरात) १०६.६३ १०५.०६
आयझॉल (मिझोरम) १०७.०९ १०४.१७
देहरादून (उत्तराखंड) १०६.०३ १०३.७१
इटानगर (अरुणाचल प्रदेश) १०२.०८ १०१.५९
राज्य सरकारांकडून आकारला जाणारा कर हा केंद्राच्या उत्पादन शुल्कापेक्षा जास्त आहे का?
केंद्र आणि राज्य सरकारांसाठी उत्पादन शुल्क आणि व्हॅट हे महसुलाचे स्रोत आहेत. यामुळेच ते कमी करण्यापासून सरकार टाळाटाळ करत आहे. केंद्र सरकारच्या एकूण महसुलात पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्काचा वाटा २० टक्के आहे. त्याच वेळी, जर आपण राज्यांबद्दल बोललो तर त्यांच्या उत्पन्नापैकी २५ ते ३५ टक्के पेट्रोल, डिझेल आणि दारूवरील करातून येतात. एकट्या दिल्लीबद्दल बोलायचे झाले तर केंद्र आणि राज्ये मिळून पेट्रोलवर सुमारे ४३ टक्के आणि डिझेलवर सुमारे ३७ टक्के कर आकारतात. दिल्लीत १६ एप्रिलच्या किंमतीनुसार एका पेट्रोलवर २७.९० रुपये अबकारी शुल्क होते. त्याचवेळी राज्य सरकारला प्रत्येक लिटरवर १७.१३ रुपये व्हॅट मिळत होता.
नवी दिल्ली –
देशातील सर्वात मोठा IPO सादर होण्यासाठी अवघे काही दिवस उरले आहेत. एलआयसी येत्या 4 मे रोजी प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफर (IPO) सादर करेल, जे 9 मे पर्यंत सबस्क्रिप्शनसाठी खुले असेल. 17 मे पर्यंत स्टॉक मार्केटमध्ये त्याची लिस्टिंग अपेक्षित आहे. लॉन्चपूर्वी कंपनी शुक्रवारी एक महत्त्वाची बैठक घेणार आहे. यामध्ये अनेक मुद्द्यांवर चर्चा होणार आहे. देशातील सर्वात मोठे आयपीओ ठरणाऱ्या एलआयसीपूर्वी अनेक मोठे आयपीओ आले. चला, आज त्याबद्दल जाणून घेऊया.
21000 कोटी रुपये उभारण्याची योजना
मंगळवारी IPO आणि त्याची किंमत बँकेच्या लॉन्चची तारीख अधिकृतपणे जाहीर करताना, गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन (DIPAM) विभागाचे सचिव तुहिन कांता पांडे यांनी सांगितले की, सरकार भारतीय आयुर्विमा महामंडळात 100 टक्के भागीदारी करेल. (LIC) आणि या IPO च्या माध्यमातून ३.५ टक्के हिस्सा विकणार आहे यापूर्वी पाच टक्के हिस्सा विकण्याची तयारी होती. DRHP च्या मते, या IPO द्वारे 21,000 रुपये उभारण्याची सरकारची योजना आहे. येथे कळवू की, रशिया-युक्रेन युद्धामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती पाहता, बाजारातील परिस्थिती पाहता सरकारने या मुद्द्याचा आकार कमी केला आहे. मात्र, त्यानंतरही हा देशाच्या इतिहासातील आतापर्यंतचा सर्वात मोठा IPO असेल.
या आधी ‘हे’ पाच मोठे आयपीओ आले होते
१. पेटीएम : Fintech फर्म Paytm, जी देशात ऑनलाइन पेमेंट सुविधा पुरवत आहे, ने नोव्हेंबर 2021 मध्ये 18,300 कोटी रुपयांचा IPO लॉन्च केला. LIC च्या आधी, सर्वात मोठ्या IPO चे शीर्षक पेटीएमच्या नावावर होते.
२. कोल इंडिया : पेटीएमच्या आधी, कोल इंडिया लिमिटेडने 2010 मध्ये आपला आयपीओ लॉन्च केला होता. या IPO चा आकार 15,500 कोटी रुपये होता.
३. रिलायन्स पॉवर : रिलायन्स पॉवरने 2008 मध्ये प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफर देखील दिली. या IPO च्या माध्यमातून कंपनीने 11,700 कोटी रुपये उभे केले होते.
४. जनरल इंश्युरन्स : भारतीय जनरल इन्शुरन्स कॉर्पोरेशनचा IPO 2017 लाँच करण्यात आला. सरकारी पुनर्विमा कंपनीने प्रारंभिक शेअर विक्रीद्वारे 11,176 कोटी रुपये उभारले होते.
५. एसबीआय कार्ड: एसबीआय कार्ड देखील सर्वात मोठ्या IPO आणणाऱ्यांपैकी एक आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या मालकीच्या SBI कार्ड्स आणि पेमेंट सर्व्हिसेसने 2020 मध्ये 10,355 कोटी रुपये उभे केले.
या मोठ्या IPO ची लिस्टिंग खराब ठरली
देशातील आजपर्यंतचा सर्वात मोठा IPO पूर्ण उत्साहात लाँच करण्यात आला होता, परंतु त्याच्या सूचीमुळे तो उत्साह थंड झाला. पेटीएमचा आयपीओ गेल्या दशकातील सर्वात खराब लिस्टिंगवाला होता. लिस्टिंगच्या दिवशी त्याचे शेअर्स 27 टक्क्यांनी खाली आले होते आणि गुंतवणूकदार अद्याप या धक्क्यातून सावरलेले नाहीत. याआधी, सर्वात वाईट लिस्टिंग कॉफी डे एंटरप्रायझेसची होती, जी कॅफे कॉफी डे नावाने रेस्टॉरंट चालवते. 2015 मध्ये, कंपनीचा शेअर लिस्टच्या दिवशी 17.60 टक्क्यांनी घसरला होता. याशिवाय, रिलायन्स पॉवरचा स्टॉकही जानेवारी 2008 मध्ये 17.20 टक्क्यांच्या तोट्यासह सूचीबद्ध झाला होता.
एकीकडे टेस्ला कारचे वेड असलेला सर्वसामान्य भारतीय ग्राहक तिच्या लॉन्चची आतुरतेने वाट पाहत आहे. त्याच वेळी, भारतात टेस्ला कारचे काही कट्टर चाहते आहेत, ज्यांनी भारतीय बाजारपेठेत लॉन्च होण्याची वाट न पाहता टेस्ला कार आयात करून विकत घेतली. भारतात असे काही लोक आहेत ज्यांच्याकडे टेस्ला भारतीय बाजारपेठेत लाँच होण्याआधीच त्याचे मालक आहे.
आयात करण्यासाठी करोडो रुपये लागतात
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, भारतात सध्या फक्त चार लोक आहेत ज्यांच्याकडे टेस्ला कार आहे. यामागील एक खास कारण म्हणजे टेस्लाची कार परदेशी बाजारातून विकत घेतल्यानंतर ती भारतात आयात करताना करोडो रुपयांचे आयात शुल्क भरावे लागते. म्हणजेच एवढी मोठी रक्कम खर्च करणे प्रत्येकालाच झेपणारे नाही. यामुळे देशात सध्या केवळ चार जणांकडे टेस्ला कार आहेत.
टेस्लाचा पहिला भारतीय ग्राहक
एस्सार ग्रुपचे प्रशांत रुईया यांचे नाव भारतातील टेस्ला कार मालकांच्या यादीत पहिले आहे. टेस्लाची इलेक्ट्रिक कार विकत घेणारी रुईया हे पहिले भारतीय आहेत. प्रशांत रुईया यांच्याकडे २०१७ पासून टेस्ला कार आहे. रुईयाकडे टेस्ला मॉडेल एक्स (टेस्ला मॉडेल एक्स) आहे ज्याचा रंग निळा आहे. या इलेक्ट्रिक एसयूव्हीमध्ये दोन मोटर्स आहेत आणि ती ७ सीटर कार आहे. ही कार केवळ ४.८ सेकंदात १०० किमी प्रतितास वेग घेऊ शकते.
मुकेश अंबानी यांच्याकडे आहेत दोन टेस्ला
भारतातील टेस्ला कार मालकांच्या यादीत भारतातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती मुकेश अंबानी यांचे नाव समाविष्ट आहे. बेहिशेबी संपत्तीचे मालक मुकेश अंबानी हे देखील वेगवेगळ्या कारचे शौकीन आहेत. त्यांच्या गॅरेजमध्ये एकापेक्षा एक आलिशान आणि महागड्या गाड्या आहेत. मुकेश अंबानी यांच्या कार कलेक्शनमध्ये दोन टेस्ला कार आहेत. मुकेश अंबानी यांनी २०१९ मध्ये त्यांची पहिली टेस्ला कार खरेदी केली. टेस्ला मॉडेल एस १०० डी (टेस्ला मॉडेल एस १०० डी) हे त्याचे पहिले टेस्ला कार मॉडेल आहे. ही कार एका पूर्ण चार्जवर ४९५ किमी अंतर कापू शकते. या कारचा टॉप स्पीड २४९ किमी प्रतितास आहे. ही कार केवळ ४.३ सेकंदात ० ते १०० किमी प्रतितास वेग पकडू शकते.
अंबानींकडेही ‘हे’ मॉडेल आहे
मुकेश अंबानींना टेस्लाची कार इतकी आवडली की त्यांनी दुसरी कारही घेतली. अंबानी यांनी टेस्ला मॉडेल X १०० D विकत घेतले आणि खाजगीरित्या आयात केली. रिपोर्टनुसार, ही पांढऱ्या रंगाची टेस्ला कार रस्त्यावर क्वचितच दिसली आहे. ही कार देखील मिड व्हेरियंटची आहे आणि पूर्ण चार्ज केल्यानंतर ४७५ किमी अंतर कापू शकते. ही कार केवळ २.५ सेकंदात ०ते १००किमी प्रतितास वेग पकडू शकते.
बॉलिवूडमध्ये टेस्लाची क्रेझ
या दोन दिग्गज उद्योगपतींशिवाय या यादीत समाविष्ट असलेली इतर दोन नावे बॉलिवूडची आहेत. बॉलिवूड अभिनेता रितेश देशमुखकडेही टेस्ला मॉडेल एक्स इलेक्ट्रिक कार आहे. ही कार त्याच्यासाठी देखील खास आहे कारण ही कार त्याला पत्नी जेनेलिया डिसूजाने भेट दिली आहे.
भारतातील टेस्ला कार मालकांच्या यादीतील शेवटचे नाव माजी मिस इंडिया पॅसिफिक आणि माजी चित्रपट अभिनेत्री पूजा बत्रा आहे. पूजा बत्रा टेस्लाची एंट्री लेव्हल मॉडेल कार टेस्ला मॉडेल ३ ची मालक आहे. पूर्ण चार्जिंगनंतर ही कार ३८६ किमीपर्यंतचे अंतर कापू शकते. या इलेक्ट्रिक कारचा टॉप स्पीड २०० kmph आहे. आणि ते फक्त ५ सेकंदात १०० किमी प्रतितास वेग वाढवते.
नवी दिल्ली –
देशातील सर्वात मोठ्या आयपीओच्या प्रतीक्षेत असलेल्या गुंतवणूकदारांसाठी मोठी बातमी आहे. दीपमकडून ते लॉन्च करण्याची अधिकृत घोषणा करण्यात आली आहे. गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन (DIPAM) विभागाचे सचिव तुहिन कांत पांडे यांनी बुधवारी याबाबत माहिती दिली. ते म्हणाले की, देशातील सर्वात मोठी कंपनी एलआयसीचा (LIC) आयपीओ 4 मे रोजी उघडणार आहे.
तुहिन कांत पांडे यांनी सांगितले की, LIC IPO साठी किंमत बँड रुपये 902 ते 949 रुपये प्रति शेअर निश्चित करण्यात आला आहे. आम्ही त्याला LIC 3.0 फेज म्हणू, असे ते म्हणाले. या IPO साठी LIC ची सुमारे 21,000 कोटी रुपये उभारण्याची योजना आहे हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. याद्वारे सरकार LIC मधील 3.5 टक्के हिस्सा विकत आहे. याआधी त्याचा आकार ६५ हजार कोटी ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता, जो आता बदलण्यात आला आहे.
अँकर 2 मे रोजी गुंतवणूकदारांसाठी खुले होईल
आयपीओबद्दल माहिती देताना सचिव डीआयपीएएम म्हणाले की, एलआयसीच्या आयपीओमधून सरकार 20,557 कोटी रुपये उभारणार आहे. हा इश्यू 9 मे 2022 पर्यंत सदस्यत्वासाठी खुला असेल. IPO 22.13 कोटी शेअर्सच्या विक्रीसाठी शुद्ध ऑफर असेल. अधिक माहिती देताना ते म्हणाले की हा मेगा IPO 2 मे रोजी अँकर गुंतवणूकदारांसाठी खुला केला जाईल.
कर्मचारी-पॉलिसीधारकांना ‘इतकी’ सूट
ते म्हणाले की पूर्वी उलगडलेल्या भू-राजकीय परिस्थितीच्या तात्पुरत्या आफ्टरशॉकमधून बाजार आता सावरला आहे. पांडे म्हणाले की, किरकोळ गुंतवणूकदार आणि कर्मचाऱ्यांसह एलआयसी पॉलिसीधारकांसाठी सूट देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. किरकोळ गुंतवणूकदार आणि पात्र कर्मचाऱ्यांना IPO मध्ये प्रति शेअर 45 रुपये सूट मिळेल, तर पॉलिसीधारकांना प्रति शेअर 60 रुपये सूट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. इश्यूसाठी बिड लॉट 15 असे निश्चित केले आहे.
नवी दिल्ली –
जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती एलॉन मस्क यांनी सोमवारी ट्विटर विकत घेतले. हा करार ४४ अब्ज डॉलर म्हणजेच ३.३७ लाख कोटी रुपयांमध्ये झाला आहे. ‘मस्क-ट्विटर करार’ हा टेक जगतातील आतापर्यंतचा तिसरा सर्वात मोठा करार आहे. यापूर्वी, अलीकडेच, मायक्रोसॉफ्टने कँडी क्रश गेम निर्मात्या ऍक्टीव्हिजन ब्लिझार्डसोबत गेमिंग क्षेत्रातील सर्वात मोठा करार केला आहे.
मस्क आणि ट्विटरमधील डीलबद्दल बोलायचे झाले तर, अल्पावधीतच एलॉन मस्क शेअरहोल्डरपासून ट्विटरचा मालक बनले आहेत. टेस्लाचे सीईओ एलॉन मस्क यांनी सर्वप्रथम ट्विटर या मायक्रोब्लॉगिंग प्लॅटफॉर्ममध्ये ९.२ टक्के हिस्सा विकत घेतला आणि काही दिवसांनी त्यांनी ट्विटर बोर्डाला पत्र लिहून कंपनीला १०० टक्के खरेदी करण्याची मोठी ऑफर देऊन सर्वांना आश्चर्यचकित केले. एलॉन मस्क यांनी ट्विटर ४३ अब्ज डॉलरमध्ये (३.२ लाख कोटी) विकत घेण्याची ऑफर दिली होती. त्यानंतर सोमवारी उशिरा ४४ अब्ज डॉलरमध्ये (३.३७ लाख कोटी) करार पूर्ण झाला. मस्कच्या ऑफरनुसार, त्यांना ट्विटरच्या प्रत्येक शेअरसाठी ५४.२० डॉलर (रु. ४१४८) द्यावे लागतील.
मायक्रोसॉफ्टचा झाला सर्वात मोठा करार
टेक जगतातील सर्वात मोठी डील नुकतीच झाली आहे. या अंतर्गत बिल गेट्सच्या मायक्रोसॉफ्टने कँडीक्रश व्हिडिओ गेम निर्माता ऍक्टिव्हिजन ब्लिझार्डला ६८.७ अब्ज (५.१४ लाख कोटी रुपये) खरेदी करण्यास मान्यता दिली आहे. मायक्रोसॉफ्टच्या ४६ वर्षांच्या इतिहासातील हा सर्वात मोठा करार आहे. अ‍ॅक्टिव्हिजन ब्लिझार्डच्या गेम लाइनअपमध्ये कॉल ऑफ ड्यूटी, कँडी क्रश, वॉरक्राफ्ट, डायब्लो, ओव्हरवॉच आणि हर्थस्टोन यांचा समावेश आहे. या डीलमुळे मायक्रोसॉफ्टला अ‍ॅक्टिव्हिजनचे सुमारे ४०० दशलक्ष मासिक गेमिंग वापरकर्ते मिळेल. डील अंतर्गत, मायक्रोसॉफ्ट अ‍ॅक्टिव्हिजनला प्रति शेअर ९५ डॉलर देईल.
दुसरी मोठी डील डेल-ईएमसी
यादीत दुसऱ्या क्रमांकावर २०१५ साली झालेला डेल आणि ईएमसी करार आहे. डेल इंकने ईएमसी कॉर्पचे अधिग्रहण करण्यासाठी ६७ अब्ज डॉलरचा (रु. ५.१२ लाख कोटी) करार पूर्ण केला. यामुळे जगातील सर्वात मोठी खाजगी नियंत्रित तंत्रज्ञान कंपनी अस्तित्वात आली आहे. नवीन कंपनी डेल टेक्नोलॉजीजमध्ये डेल, डेल ईएमसी, पिवोटल, आरएसए, सिक्योरवर्क्स, वर्चुअलस्ट्रीम आणि वीएमवेयर यांचा समावेश आहे.
चौथ्या क्रमांकावर एवीजीओ टेक्नॉलॉजी आणि चिपमेकर ब्रॉडकॉम यांच्यातील करार आहे. हा करार २०१५ मध्ये झाला होता. या कराराची किंमत ३७ अब्ज डॉलर (रु. २.८ लाख कोटी) होती. एकत्रित कंपनी आता ब्रॉडकॉम म्हणून ओळखली जाते, परंतु एवीजीओ म्हणून व्यवसाय करते. हे यूएस मधील अर्धसंवाहक आणि पायाभूत सुविधा सॉफ्टवेअर उत्पादनांचे सर्वात मोठे पुरवठादार बनले आहे.
आयबीएम-रेड हॅट करार पाचव्या-सहाव्या क्रमांकावर
टेक जगातील सर्वात मोठ्या डीलच्या या यादीत चिप निर्माता एएमडी आणि जिलिंक्स डील पाचव्या क्रमांकावर आहे. ३५ अब्ज डॉलर म्हणजेच २.६ लाख कोटी रुपयांची ही डील ऑक्टोबर २०२० मध्ये झाली होती. या यादीतील सहाव्या मोठ्या डीलबद्दल बोलायचे झाले तर आयबीएम आणि रेड हॅट डीलचा क्रमांक येतो. जुलै २०१९ मध्ये, जगातील आघाडीची आयटी कंपनी आयबीएमने २.३४ लाख कोटी रुपयांना सॉफ्टवेअर निर्माता रेड हॅट विकत घेतले.
