पेट्रोल आणि डिझेलमधून सरकारला दरवर्षी किती कमाई होते?
पेट्रोल आणि डिझेलमधून सरकारचे उत्पन्न दरवर्षी वाढत आहे. केंद्र असो की राज्य सरकार, गेल्या सात वर्षांत दोघांच्याही उत्पन्नात मोठी वाढ झाली आहे. सर्व राज्य सरकारांद्वारे आकारला जाणारा व्हॅट आणि विक्री कर यातून मिळणारा एकूण महसूल सध्या केंद्राच्या उत्पादन शुल्काच्या महसुलापेक्षा सुमारे २८ टक्के कमी आहे.
वर्ष केंद्राकडून आकारलेले उत्पादन शुल्क राज्यांनी गोळा केलेला एकूण विक्री कर
२०१४-१५ ९९,०६८ १३७१५७
२०१५-१६ १७८,४७७ १४२८०७
२०१७-१८ २२९,७१६ १८५८५०
२०१८-१९ २१४,३६९ २०१२६५
२०२०-२१ ३७२,९७० २०२९३७
२०२१-२२ २६२,९७६ १८९१२५
केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी ३ नोव्हेंबर रोजी उत्पादन शुल्कात कपात करण्याची घोषणा केली होती. सरकारने पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्क ५ रुपयांनी आणि डिझेलवरील १० रुपयांनी कमी केले. केंद्राच्या घोषणेनंतर २० राज्ये आणि सहा केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये व्हॅट कमी करण्यात आला. यामध्ये भाजपशासित सर्व राज्यांचा समावेश होता. ज्या राज्यांमध्ये व्हॅट कमी करण्यात आला त्यात उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगड, ओडिशा, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड, गोवा, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्कीम, त्रिपुरा, मणिपूर, नागालँड, मिझोरामचा समावेश होता. लडाख, चंदीगड, पुद्दुचेरी, दादरा नगर हवेली, दमण आणि दीव, जम्मू-काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशांमध्येही पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती कमी झाल्या आहेत.
बिगर भाजपशासित राज्यानेही किमती कमी केल्या आहेत का?
भाजपशासित राज्यांसोबतच काही बिगर भाजपशासित राज्यांनीही नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलवरील कर दर कमी केले. पंजाबमधील तत्कालीन काँग्रेस सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलचे दर कमी केले होते. त्यावेळच्या चरणजित सिंग चन्नी सरकारने पेट्रोलमध्ये १० रुपये आणि डिझेलमध्ये ५ रुपये कपात केली होती. त्याचप्रमाणे ओडिशात बीजेडीच्या नवीन पटनायक सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील व्हॅटमध्ये ३ रुपयांनी कपात केली होती.
गेल्या वर्षी केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किमतींवरील उत्पादन शुल्कात कपात केली होती. असे तीन वर्षांत प्रथमच घडले. नोव्हेंबरमध्ये दिलासा मिळाल्यानंतर १३७ दिवस पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात वाढ झाली नाही. ३ नोव्हेंबर रोजी घट झाल्यानंतर २२ मार्चपासून किमती पुन्हा वाढू लागल्या. अवघ्या १६ दिवसांत किंमती १४ पट वाढल्या आहेत आणि नोव्हेंबरमध्ये सरकारी सवलतीपूर्वी सर्व राज्यांतील किमती पुन्हा एकदा पातळीवर पोहोचल्या आहेत. त्याचबरोबर ज्या राज्यांनी व्हॅटमध्ये कपात केली नाही, त्या राज्यांमध्ये नोव्हेंबरच्या पातळीपासून दर पाच ते सहा रुपयांनी वाढले आहेत.
पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किमतींबाबत पंतप्रधानांनी अनेक बिगर भाजपशासित राज्यांचा उल्लेख केला. ते म्हणाले की, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, तामिळनाडू आणि केरळ या राज्यांनी काही ना काही कारणाने केंद्र सरकारच्या आवाहनाकडे लक्ष दिले नाही. या राज्यांतील नागरिकांवर बोजा पडत राहिला. मोदींनी उदाहरण दिले, मुंबईत पेट्रोल १२० रुपये लिटरआहे, तर शेजारच्या केंद्रशासित प्रदेश दमण दीवमध्ये १०२ रुपये आहे. तामिळनाडूमध्ये १११आणि जयपूरमध्ये ११८ रु. असा दर आहे.
विशाखापट्टणम (आंध्र प्रदेश) ११५.१३ ११९.९८
करीमनगर (तेलंगणा) ११४.६६ ११९.६५
जयपूर, (राजस्थान) ११७.४३ ११८.०१
त्रिवेंद्रम (केरळ) ११२.४१ ११७.१७
कोलकाता (पश्चिम बंगाल) ११०.४७ ११५.१
चेन्नई (तामिळनाडू) १०६.६५ ११०.८३
रांची (झारखंड) १०४.१७ १०८.६९
ज्या राज्यांमध्ये भाजपचे सरकार होते, तेथील दर किती बदलले ?
शहर (राज्य) २ नोव्हेंबर २०२१रोजीचा दर २७ एप्रिल २०२२ रोजीचा दर
भोपाळ (मध्य प्रदेश) ११८.८१ ११८.१२
पाटणा (बिहार) ११३.७६ ११६.२१
गंगटोक (सिक्कीम) ११०.६ १११.४०
बंगलोर (कर्नाटक) ११३.९१ १११.०७
इम्फाळ (मणिपूर) १११.४१ ११०.२६
कोहिमा (नागालँड) १०९.४५ १०८.५५
आगरतळा (त्रिपुरा) १०९.९७ १०८.२९
पणजी (गोवा) १०७.७८ १०६.४३
अंबाला (हरियाणा) १०६.९५ १०६.१३
गुवाहाटी (आसाम) १०६.०७ १०५.६४
शिमला (हिमाचल प्रदेश) १०७.४७ १०५.५८
लखनौ, (उत्तर प्रदेश) १०६.९४ १०५.२३
अहमदाबाद (गुजरात) १०६.६३ १०५.०६
आयझॉल (मिझोरम) १०७.०९ १०४.१७
देहरादून (उत्तराखंड) १०६.०३ १०३.७१
इटानगर (अरुणाचल प्रदेश) १०२.०८ १०१.५९
राज्य सरकारांकडून आकारला जाणारा कर हा केंद्राच्या उत्पादन शुल्कापेक्षा जास्त आहे का?
केंद्र आणि राज्य सरकारांसाठी उत्पादन शुल्क आणि व्हॅट हे महसुलाचे स्रोत आहेत. यामुळेच ते कमी करण्यापासून सरकार टाळाटाळ करत आहे. केंद्र सरकारच्या एकूण महसुलात पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्काचा वाटा २० टक्के आहे. त्याच वेळी, जर आपण राज्यांबद्दल बोललो तर त्यांच्या उत्पन्नापैकी २५ ते ३५ टक्के पेट्रोल, डिझेल आणि दारूवरील करातून येतात. एकट्या दिल्लीबद्दल बोलायचे झाले तर केंद्र आणि राज्ये मिळून पेट्रोलवर सुमारे ४३ टक्के आणि डिझेलवर सुमारे ३७ टक्के कर आकारतात. दिल्लीत १६ एप्रिलच्या किंमतीनुसार एका पेट्रोलवर २७.९० रुपये अबकारी शुल्क होते. त्याचवेळी राज्य सरकारला प्रत्येक लिटरवर १७.१३ रुपये व्हॅट मिळत होता.
